Goa Bench: दुहेरी रेल्वेमार्गाच्या प्रकल्पासाठी पंचायत किंवा राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही असे स्‍पष्‍ट करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने वेळसाव पंचायतीची याचिका फेटाळून लावली.

वेळगाव पंचायतीच्या क्षेत्रातून जाणाऱ्या दुहेरी रेल्वेमार्गासाठी रेल्वे अधिकारिणीने परवानगी घेतलेली नाही अशी याचिका पंचायतीने सादर केली होती. या प्रकल्‍पाला वेळसाव ग्रामस्थांचा विरोध आहे. अनेकांच्या जमिनी त्यासाठी जाणार आहेत.

तसेच, हा महामार्ग वस्तीजवळून जाणार असल्याने त्याचा परिणाम येथील लोकांच्या जनजीवनावर होऊ शकतो, असा दावा याचिकेत करण्‍यात आला होता. तसेच रेल्वे मार्ग वेळसाव गावातून न नेण्याचे निर्देश द्यावेत अशी विनंती करण्‍यात आली होती.

त्‍यावर ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सरकारची बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगितले की, रेल्वे कायद्यानुसार रेल्वेमार्गासाठी केंद्र सरकारशिवाय इतर कोणाचीही परवानगी लागत नाही. रेल्वे कायद्यातील कलम 11 नुसार रेल्वे प्रशासन रेल्वेमार्गासाठी स्वतःच निर्णय घेऊ शकते.

जनहित समोर ठेवूनच हा रेल्वेमार्ग उभारण्याचा केंद्रातून निर्णय झाला असल्याने त्यामध्ये कोणीही अडथळा आणून शकत नाही. संबंधित परिसरातील पंचायत अथवा राज्य सरकारलाही त्यास विरोध करता येत नाही असे सांगून ही याचिका फेटाळण्‍याची मागणी केली होती.