Goa Bench About Illegal Constructions In Arambol

पणजी: हरमल येथील बेकायदा बांधकामांना दिलेल्या २१७ कारणे दाखवा नोटिसांवर तसेच ६२ अपिलांवर त्वरित सुनावणी घेऊन ठराविक वेळेत त्या निकालात काढण्याचा आदेश गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (जीसीझेडएमए) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला.

ही कारवाई किती वेळेत केली जाईल त्याची माहिती पुढील सुनावणीवेळी द्यावी असे स्पष्ट केलेआहे. जीसीझेडएमएने यावर्षीच्या फेब्रुवारी व मार्च २०२४ मध्ये २१७ बांधकामांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र, त्यावरील सुनावणी अजूनही पूर्ण न झाल्याचे सादर केलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते.

या अहवालानुसार काही बांधकामांच्या नोटिसा अजूनही सुनावणीसाठी प्रलंबित असल्याने हे निर्देश देण्यात आले आहेत. या स्वेच्छा याचिकेवरील सुनावणीवेळी गोवा खंडपीठाने सरकारी वकिलांना ही सुनावणी किती वेळेत पूर्ण केली जाईल त्याची माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे.

हरमल पंचायतीने ६२ बांधकामे पाडण्याची नोटीस बजावली आहे त्याला पंचायत संचालकांकडे आव्हान देण्यात आले आहे. या आव्हान अर्जावरील सुनावणीही प्रलंबित आहे, अशी माहिती ॲमिकस क्युरीनी गोवा खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.

या प्रकाराची गंभीर दखल घेत अतिरिक्त पंचायत संचालकांना या आव्हान अर्जावरील सुनावणी प्राधान्यक्रमाने घेण्याच्या सूचना द्याव्यात असे सरकारी वकिलांना सुनावले.