Goa High Court: आरोग्य खात्यातील एकही पद रिक्त ठेऊ नका. आरोग्य सेवेत सुधारणा करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका आणि इतर पॅरा-मेडिकल स्टाफ यापैकी एकही पद रिक्त ठेवू नका, असे न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले आहे.

कुठ्ठाळीचे रहिवासी प्रकाश सरदेसाई आणि विश्वेश सरदेसाई यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीत हे निर्देश दिले गेले आहेत. वेळोवेळी गरजेनुसार पदांची संख्या वाढविण्याबाबत आढावा घ्या, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला सरकारी रुग्णालये, आरोग्य केंद्रे आणि दवाखाने यांची देखरेख करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व रुग्णालये आणि आरोग्य सेवा केंद्रांना सतत औषध पुरवठा करण्याची पद्धतशीर यंत्रणा सुरू करावी.

त्यावर देखरेख ठेवावी. सध्या अस्तित्वात असलेल्या विद्यमान समित्या आणि सल्लागार मंडळांव्यतिरिक्त

राज्याचे आरोग्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली आरोग्य सेवा संचालक , प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांची एक कायमस्वरूपी समिती स्थापन करावी. आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित मान्यताप्राप्त NGO तील एक सामाजिक कार्यकर्ता त्यात घ्यावा.

पायाभूत सुविधा पुरवणे, औषधांची तरतूद, सार्वजनिक रुग्णालयांची स्वच्छता आणि रुग्णालये-आरोग्य सेवा केंद्रांचे व्यवस्थापन आणि प्रशासनाशी संबंधित सर्व समस्यांवर देखरेख आणि शंकांचे निराकरण करावे. बजेटचा योग्य वापर करावा, असे निर्देश विभाग प्रमुखांना दिले आहेत.