Goa Bench: रगाडा नदीतून बेकायदेशीर रेतीउपसा करून सुमारे 1.64 कोटींच्‍या मालमत्तेची विक्री करण्‍यात आलेली आहे. त्याची वसुली करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काल चार सदस्यीय समिती स्थापन केली.

दरम्यान, या समितीला येत्या चार आठवड्यांत वसुली तसेच बेकायदेशीर रेतीउत्खननात कोण-कोण गुंतलेले आहेत, याचा तपास करून सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणी 14 नोव्हेंबरला होणार आहे.

गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात स्थापन केलेल्या समितीमध्ये पोलिस महानिरीक्षक, दक्षिण गोवा पोलिस अधीक्षक, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी व खाण संचालकांचा समावेश आहे.

सार्वजनिक मालमत्तेतून व रगाडा नदीतून झालेले बेकायदेशीर रेतीउत्खनन, पर्यावरणाचे झालेले नुकसान तसेच ज्याने हे केले आहे त्याच्याकडून 1.64 कोटींची वुसलीसाठी त्याच्या मालमत्तेची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दरम्‍यान, हे बेकायदेशीर रेतीउत्खनन बरेच दिवस सुरू असून त्‍यात कोण-कोण गुंतलेले आहेत तसेच यंत्रसामग्री भाडेपट्टीवर घेण्यासाठी पैसे कोठून आणले याची माहिती द्यावी, असे निर्देश न्‍यायालयाने दिले आहेत.

संशयिताची जमीन, कार, स्‍कूटर ताब्‍यात

खाण खात्याने सुमारे 1.64 कोटीची वसुली करण्यासंदर्भात नोटीस बजावली आहे. ज्याने हे उत्खनन केले आहे, त्याने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपल्याकडे काहीच मालमत्ता नाही असे उत्तर दिले आहे.

खाण खात्याने केलेल्या तपासणीत त्याची सिंधुदुर्ग येथे असलेली जमीन मालमत्ता, तसेच त्याची स्कूटर व कार याचा शोध लावून ती ताब्यात घेतली आहे. अजूनही त्याची गोव्यात किंवा गोव्याबाहेर मालमत्ता किती आहे, याचा शोध घेतला जात आहे.