Goa News: हणजूण समुद्रकिनाऱ्यावरील ना विकास क्षेत्रात (एनडीझेड) करण्यात आलेल्या बांधकामाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्थगिती दिली होती. हे बांधकाम किनाऱ्यावर वाळूत करण्यात आल्याने खंडपीठाने त्याची गंभीर दखल घेत ते सील करण्याचा आदेश दिला.

हणजूण पंचायतीलाही नोटीस बजावून कारवाई का केली नाही याचे स्पष्टीकरण मागितले आहे. पुढील सुनावणी 18 ऑक्टोबरला होणार आहे. किनाऱ्यावरील वाळूत बांधकाम उभारण्यात येत असल्याची तक्रार देऊनही हणजूण पंचायतीकडून कारवाई होत नसल्याने रमेश मुजुमदार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती.

त्‍यानुसार या बांधकामाची पाहणी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने गोवा राज्य किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला दिला होता. त्यानुसार आज हा अहवाल प्राधिकरणाचे क्षेत्र सर्व्हेअर सतीशकुमार नाईक यांनी सादर केला.

वाळूत सिमेंटचे ब्‍लॉक करून बांधकाम

• सदर बांधकाम अधिक प्रमाणात ‘एनडीझेड’मध्ये उभारण्यात आले आहे. तपासणीवेळी तेथे बांधकाम सुरू नसले तरी वाळूत सिमेंट काँक्रीटचे ब्लॉक करून त्यावर लोखंडी ट्यूबचे खांब उभे केल्‍याचे व त्यावर लाकडी प्लॅटफॉर्म बांधण्यात आल्‍याचे दिसून आले.

• सीआरझेड अधिसूचनेनुसार तयार करण्यात आलेल्या सीझेडएमपी 2011 नुसार या बांधकामाचा काही भाग एनडीझेडमध्‍ये तर काही भाग भरतीरेषेखाली येत असल्‍याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालानंतर गोवा खंडपीठाने सील करण्यात आलेल्या या बांधकामाचा वापर व्यवसायासाठी करण्यात येऊ नये असे स्पष्ट केले आहे.