पणजी: शॅक धोरणात सबलेटिंग म्हणजेच शॅक दुसऱ्याला चालविण्यास, भाड्याने देण्यास सक्त मनाई आहे आणि गेल्या वर्षी खात्याला यासंदर्भात उल्लंघनांबद्दल अनेक तक्रारी आल्या होत्या. मात्र, मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर सबलेटिंगबाबत पुनर्विचार करण्याचा निर्णय झाला आहे, असे पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

मंत्री खंवटे यांनी शॅकमालक आणि शॅक संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत पर्वरीत बैठक घेतली, ज्यात शॅक धोरणाशी संबंधित बाबी तसेच शॅक सबलेटिंग प्रकरणांसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. बैठकीनंतर ते माध्यमांशी बोलत होते.

खंवटे यांनी सांगितले, की शॅक हे गोव्याच्या पारंपारिक पर्यटन अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहेत आणि गोव्यातील लोकांसाठी स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

आढावा घेतल्यानंतर असे आढळून आले, की २३ शॅक हे गोव्यातील लोकांना देण्यात आले होते, ज्यांची ओळख पेमेंट ट्रॅकिंग कोडद्वारे झाली होती. सुरुवातीला ही प्रकरणे रद्द करण्यात आली होती. मात्र, शॅक संघटना आणि स्थानिक आमदारांच्या निवेदनानंतर तसेच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर, सरकारने या प्रकरणांचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे मंत्री खंवटे म्हणाले.

२३ शॅक्सच्या परवान्यांचे होणार नूतनीकरण

सबलेटिंग संबंधी आढावा घेतल्यानंतर समोर आलेल्या समस्यांचे निराकरण करून पूर्ण शुल्क भरल्यानंतर या २३ शॅक्सच्या परवान्यांचे नूतनीकरण केले जाईल, तसेच यापुढे नॉन-सबलेटिंग कलमाचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर निर्देश दिले जातील, असे मंत्री रोहन खंवटे यांनी सांगितले.