पणजी: हंगामी आणि कंत्राटी तत्त्वावर सेवा बजावणाऱ्या सहाय्यक प्राध्यापकांना नियमित प्राध्यापकांइतकेच वेतन मिळायला हवे. समान काम-समान वेतन या घटनात्मक तत्त्वानुसार शिक्षकांना सन्मानजनक वागणूक मिळावी, असे गुजरातमधील एका खटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असल्याने गोव्यातीलही कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त प्राध्यापकांना लाभ होणार आहे.

न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने गुजरात सरकारला फटकारले आणि वेतन रचना सुसंगत करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे देशभरातील हजारो कंत्राटी प्राध्यापकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या योगदानाच्या प्रमाणात योग्य मोबदला मिळावा, हीच न्यायालयाची भूमिका आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

गुजरातमधील शासकीय अभियांत्रिकी आणि तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांमध्ये कंत्राटी तत्वावर नियुक्त प्राध्यापक मिळणाऱ्या कमी वेतनावर नाराजी व्यक्त करत आहेत. त्याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापकांच्या वेतनासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.

गुजरातमध्ये नियमित सहाय्यक प्राध्यापकास रु. १,३६,९५२, हंगामी नियुक्त प्राध्यापकास रु. १,१६,००० तर कंत्राटी प्राध्यापकास फक्त ३०,००० रुपये मासिक वेतन मिळते, त्यातून वेतनातील तफावत स्पष्टपणे दिसत आहे व ती अन्याय्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

गोव्यातील कंत्राटी प्राध्यापकांना लाभ!

राज्यात गोवा विद्यापीठ, सरकारी तथा अनुदानित महाविद्यालयात मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी व व्याख्याता तत्वावर सहाय्यक प्राध्यापक सेवा करीत आहेत. त्यात कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापकास किमान रु. ५०,०००, तीन वर्षांचा अनुभव असणाऱ्यास रु. ६५,००० तर एक वर्षाचा अनुभव असणाऱ्यास रु. ५५,००० मासिक वेतन दिले जाते.

नियमित सहाय्यक प्राध्यापकांना ८५,००० तसेच इतर भत्ते मिळतात. सर्वोच न्यायालयाच्या या निवाड्यामुळे किमान शंभरांहून अधिक सहाय्यक प्राध्यापकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.