पणजी: साळगाव व काकोडा येथील कचरा प्रकल्पांत मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणाऱ्या ओल्या व सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया होत आहे. सरकार स्वच्छतेवर लक्ष देत असून कुंडई येथील प्रकल्पात ११७२ टन एप्रिल २०२४ ते डिसेंबर २०२४ या काळात वैद्यकीय कचऱ्याचे विघटन केले आहे, त्यावरून सरकारचा उद्देश स्पष्ट दिसतो, असे मत आमदार दिलायला लोबो यांनी व्यक्त केले.

राज्यपालांच्या भाषणावर त्यांनी आपले मत सभागृहासमोर मांडले. त्या म्हणाल्या, जुने गोवा येथील सेंट फ्रान्सिस झेवियरचा प्रदर्शन सोहळा अत्यंत शांततेत आणि सहजतेने पार पडल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन करणे आवश्यक आहे. महिलांसाठीच्या बीमा सखी योजनेद्वारे नव्या मानधन मिळवून देण्याच्या योजनेचे राज्यात सुरुवात मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

त्याशिवाय कदंबा बसेसमध्ये स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड सुरू केल्याने लोकांना कुठेही प्रवास करता येत आहे. कॅशलेस सेवा असल्याने लोकांचा त्याला फायदा होत आहे. १६६ योजना राज्यात राबविल्या जातात, त्यातील ६१ योजना केंद्र सरकारच्या आणि १०५ योजना राज्य सरकारच्या आहेत. त्यामुळे या योजनेतील पैसे लाभार्थींच्या खात्यात थेट जात आहेत.

स्वयंसाह्य गटांना केंद्र सरकारच्या ३.५ कोटींच्या निधीतून आधुनिक यंत्र खरेदी करता आले. लहान राज्यात सुरक्षित अन्न सेवेच्या यादीत गोवा प्रथम आला आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचेही अभिनंदन केले पाहिजे. त्याशिवाय सुपरमार्केटची पडताळणी करावी, त्या ठिकाणी खरोखरच सेंद्रीय अन्नपदार्थ मिळतात का ते तपासायला हवे.

जेनिफर म्हणाल्या, मद्यप्राशन व भरधाव वाहने चालविणाऱ्यांच्या ४ लाख ९१ हजार ७९६ तक्रारी दाखल झाल्या, २९.८ कोटी रुपये दंड त्यातून आकारण्यात आला. महिला सुरक्षिततेसाठी नेमलेल्या पिंक फोर्सला ५३८७ कॉल आले. पोलिस वेळेत पोहोचल्याने अनेक गुन्हे रोखले गेल्याचे त्यांनी नमूद केले.

गोवा अग्रेसर!

डॉ. चंद्रकांत शेट्ये म्हणाले, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचा सेवेचा सहावर्षे झाल्याबद्दल अभिनंदन करणे आवश्यक आहे. १ लाख २१ हजार ३०९ कोटी रुपये प्रकल्पांचा खर्च आहे. यावरून अर्थव्यवस्था पाहिल्यास दूरवर चालणारी आहे आणि परदेशातून गोव्यातही मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आली आहे. नीती आयोगाच्या अनुक्रमातील १२ विभागात गोवा अग्रेसर आहे. गोव्यातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी संवाद साधला. नव्या बीमा सखी योजनेचा फायदा महिलांनी घ्यावी. सात सरकारी खात्यांचे तक्रारींसाठी संपर्क क्रमांक दिले गेले आहेत. अपघात रोखण्यासाठी सरकारने केलेले उपाय, पोलिस तपासातील वाढलेली टक्केवारी, सायबर सुरक्षितता, महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी केलेले उपायांविषयी सरकार किती कर्तव्यदक्ष आहे, हे त्यांनी सांगितले.