पणजी: गोवा विधानसभा हिवाळी अधिवेशनाचा दुसरा दिवस 'कॉपीराइट एजन्सी'च्या मनमानी कारभारावरुन चांगलाच गाजला. विरोधकांनी या मनमानीकडे सरकारचे लक्ष वेधले. यावर राज्यातील लग्नसमारंभ, धार्मिक विधी आणि विना-तिकीट सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये संगीताच्या हक्कावरुन होणारी सतावणूक आता खपवून घेतली जाणार नाही, असे संकेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले. "यापुढे अशा कोणत्याही कार्यक्रमात गाण्यांच्या हक्कासाठी कंपन्यांना दंड भरु नका, उलट त्यांच्याविरुद्ध पोलिसांत तक्रार करा," असे धाडसी आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात केले.

कायद्यातील तरतुदी आणि एजन्सींचा हस्तक्षेप

गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि आमदार विजय सरदेसाई यांनी पीपीएल (PPL) आणि नोव्हेक्स (Novex) सारख्या कॉपीराइट एजन्सींकडून होणाऱ्या जाचाचा मुद्दा उपस्थित केला. सरदेसाई यांनी स्पष्ट केले की, हे लोक लग्नसमारंभात घुसखोरी करुन परवान्यांची मागणी करतात आणि अनेकदा चालू संगीत बंद पाडून आनंदाच्या सोहळ्यात विरजण घालतात. भारतीय कॉपीराइट कायदा, 1957 मधील कलम 52(1) (झेडए) नुसार, सामाजिक, धार्मिक आणि विशेषतः लग्नसमारंभातील संगीताला कॉपीराइट शुल्कातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. मात्र या कायदेशीर बाबीचे उल्लंघन करुन या एजन्सी सामान्य जनतेला नाहक त्रास देत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.

किणारपट्टीवरील पर्यटनाला बाधा

या चर्चेत सहभागी होताना नीलेश काब्राल यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. गोव्याच्या किनारपट्टी भागात मोठ्या प्रमाणावर डेस्टिनेशन वेडिंग्स आणि इतर सामाजिक सोहळे पार पडतात. अशा वेळी कॉपीराइटच्या नावाखाली अडथळे निर्माण करणाऱ्यांवर पोलिसांनी (Police) कठोर कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. लग्नसमारंभ किंवा सामाजिक विधींमध्ये अडथळे आणणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले पाहिजेत, असेही काब्राल यांनी नमूद केले.

मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्ट निर्देश आणि कायदेशीर दिलासा

या गंभीर विषयावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवेकरांना आणि पर्यटकांना मोठा दिलासा दिला. मुख्यमंत्री म्हणाले की, यापुढे कोणाही नागरिकाने किंवा इव्हेंट आयोजकाने विना-तिकीट सामाजिक कार्यक्रमांसाठी कोणत्याही खाजगी कंपनीला गाण्यांच्या रॉयल्टीपोटी पैसे भरण्याची गरज नाही. जर कोणी जबरदस्तीने पैसे मागायला आले, तर त्यांच्याविरुद्ध तात्काळ पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करावी.

मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, अशा तक्रारी प्राप्त झाल्यावर पोलीस कोणत्याही कार्यक्रमात अडथळा आणणार नाहीत किंवा पैशांची मागणी करणार नाहीत. जर एखाद्या कंपनीला खरोखरच त्यांच्या गाण्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे वाटत असेल तर त्यांनी थेट मांडवात जाऊन गोंधळ घालण्याऐवजी रीतसर पोलीस तक्रार दाखल करावी. हा प्रश्न तांत्रिकदृष्ट्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याने या समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी गोवा सरकार भारत सरकारकडे पाठपुरावा करेल, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.