पणजी: गोवा विधानसभा हिवाळी अधिवेशनात 'बर्च फायर' दुर्घटनेचा मुद्दा विरोधकांनी आक्रमकरित्या मांडला. हडफडेतील या नामांकित रेस्टॉरंटला लागलेल्या भीषण आगीच्या प्रकरणावरुन विरोधकांनी सरकारला अक्षरशः धारेवर धरले. केवळ कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करुन खऱ्या सूत्रधारांना पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (CBI) चौकशी करण्याची आग्रही मागणी लावून धरली. या मागणीमुळे सभागृहात प्रचंड गदारोळ निर्माण झाला.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सभागृहात हा मुद्दा अत्यंत तीव्रतेने मांडला. त्यांनी सरकारला प्रश्न विचारला की, जर या प्रकरणात पंचायत सचिव आणि संचालकांना जबाबदार धरुन त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होऊ शकते, तर मग संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांवर कारवाई का केली जात नाही? या दुर्घटनेची राजकीय जबाबदारी स्वीकारुन संबंधित मंत्र्याची तात्काळ हकालपट्टी का केली जात नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

आलेमाव यांच्या मते, ही केवळ प्रशासकीय चूक नसून त्यामागे मोठे राजकीय लागेबांधे असण्याची शक्यता आहे, म्हणूनच स्थानिक पोलिसांऐवजी सीबीआयसारख्या स्वतंत्र संस्थेकडून याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. यासोबतच, या घटनेचा मॅजिस्ट्रियल रिपोर्ट (दंडाधिकारी अहवाल) अद्याप सार्वजनिक का करण्यात आला नाही आणि तो विधानसभेच्या पटलावर का ठेवला गेला नाही, असा जाबही त्यांनी सरकारला विचारला.

यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सरकारची बाजू सावरुन धरली आणि आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कठोर कारवाईचा पाढा वाचला. मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला माहिती दिली की, 'बर्च फायर' दुर्घटनेत निष्काळजीपणा केल्याचा ठपका ठेवत संबंधित पंचायत सचिवांना थेट सरकारी सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे, तर सरपंचांनाही पदावरुन अपात्र घोषित करण्यात आले आहे.

पोलिस या प्रकरणाचा अतिशय गांभीर्याने तपास करत असून या दोघांनाही कोणत्याही क्षणी अटक केली जाईल. मात्र, हे दोन्ही संशयित सध्या पोलिसांच्या हाती लागलेले नसून त्यांचा शोध सुरु असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी कबूल केले. दंडाधिकारी अहवालाबाबत स्पष्टीकरण देताना त्यांनी सांगितले की, प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच हा अहवाल अधिकृतरीत्या सामायिक केला जाईल, तोपर्यंत तपासाची गोपनीयता राखणे आवश्यक आहे.

या दुर्घटनेनंतर सरकारने संपूर्ण किनारपट्टी भागात आपली यंत्रणा कामाला लावली असून, पर्यटकांच्या सुरक्षेशी तडजोड करणाऱ्या आस्थापनांवर मोहिमेचे स्वरुप देऊन कारवाई केली जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत उत्तर आणि दक्षिण गोव्यातील (South Goa) एकूण 86 पर्यटन आस्थापनांची कसून तपासणी करण्यात आली आहे. यामध्ये उत्तर गोव्यातील 47 आस्थापनांपैकी 17 तर दक्षिण गोव्यातील 39 पैकी 5 अशा एकूण 22 आस्थापनांना तातडीने सील ठोकण्यात आले आहे. ज्यांच्याकडे 'फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट' नाही किंवा ज्यांच्याकडे व्यवसाय चालवण्यासाठी आवश्यक असलेले 'कन्सेन्ट टू ऑपरेट' नाही, अशा कोणत्याही व्यवसायाला सवलत दिली जाणार नाही, असा कडक इशारा मुख्यमंत्री सावंतांनी दिला.

सभागृहातील हा संघर्ष पाहता विरोधकांनी सीबीआय चौकशीची मागणी मागे न घेण्याचे संकेत दिले आहेत. मंत्र्यांच्या आशीर्वादाशिवाय किनारपट्टीवर इतक्या मोठ्या प्रमाणात नियमांचे उल्लंघन होऊच शकत नाही, असा ठाम दावा युरी आलेमाव आणि इतर विरोधी सदस्यांनी केला. प्रशासकीय स्तरावर सचिव आणि सरपंचांचा बळी देऊन मूळ भ्रष्टाचार दडपला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मात्र, सध्याची राज्य पोलिसांची चौकशी आणि सील करण्याची कारवाई ही योग्य दिशेने जात असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी सीबीआय चौकशीच्या मागणीवर थेट भाष्य करणे टाळले. यामुळे आगामी काळात 'बर्च फायर' प्रकरणावरुन गोव्याच्या राजकारणात आणखी मोठे भूकंप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.