गोवा विधानसभेचे सध्या पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. अधिवेशनात अनेक मुद्यांवरुन विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात जोरदार घमासान पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, राज्यात न्यायाधीशांच्या कमतरतेचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. न्यायाधीशांच्या कमतरेतमुळे सरकार कौटुंबिक न्यायालयांची स्थापना करु शकत नाही अशी माहिती राज्याचे कायदा मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी एका विशेष ठरावादरम्यान दिली. राज्यात 18 न्यायाधीशांची कमतरता आहे. कौटुंबिक समस्यांशी संबंधित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याचा सरकार विचार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, राज्यात अनेक खटले प्रलंबित आहेत. आमदार उल्हास तुयेकर यांनी विशेष ठरावादरम्यान कौटुंबिक हिंसाचार आणि इतर समस्यांच्या निराकरणासाठी कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याची मागणी केली होती. या मागणीवर राज्याचे कायदा मंत्री यांनी प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी लवकरच पर्यायी व्यवस्था करण्यात येईल असे आश्वासन दिल्यानंतर आमदार तुयेकर यांनी आपला ठराव मागे घेतला.

दुसरीकडे, राज्यात प्रथम श्रेणी न्यायालय, दिवाणी, सत्र आणि जिल्हा न्यायालये अशी न्यायालये आहेत. मात्र पर्याप्त स्वरुपात या न्यायालयांमध्ये न्यायाधीश उपलब्ध नाहीयेत. राज्यात 12 तालुके असून प्रत्येक तालुक्यात एक या प्रमाणे कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करायची झाल्यास 12 न्यायाधीशांची आवश्यकता भासेल.

2025 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र ही याचिका फेटाळून लावण्यात आली असल्याचे कायदा मंत्री सिक्वेरा यांनी सांगितले. दरम्यान, राज्यात विवाहित महिलांच्या छळाच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. कौटुंबिक समस्यांशी संबधित याचिका तात्काळ निकाली काढण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याची गरज असल्याचे आमदार शेट्ये यांनी सांगितले.