Goa Assembly Monsoon Session: कृषिमंत्री नाईक मेहेरबान; शेतकऱ्यांचे कधी समाधान?

पणजी, सध्या पाऊस पडत असल्याने भातशेती हातची गेली आहे. शेतकऱ्यांचे डोळे सरकारकडे भरपाईसाठी लागून राहिले असतानाच कोणत्याही ठोस आश्वासनाशिवाय हा विषय गुंडाळण्यात आला.

जणू आपण सर्व आमदारांवर मेहरबान झालो आहोत, असे दर्शविताना कृषिमंत्री रवी नाईक यांनी सर्व सूचना स्वीकारत, मागण्या मान्य करत असल्याचे जाहीर केले.

अवघ्या ९ मिनिटांतच कृषी, नागरी पुरवठा, हस्तोद्योग, वस्त्रोद्योग व काथ्याकाम या खात्यांच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेला त्यांनी उत्तर दिले. गेल्या वर्षीही ते असेच मेहेरबान झाले होते, त्याचाच कित्ता त्यांनी यावर्षी गिरवला.

राज्यातील कृषी क्षेत्रासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांकडून आलेल्या कपात सूचना व मागण्य़ांवर कृषिमंत्री रवी नाईक मेहेरबान झाले. केवळ ९ मिनिटांच्या उत्तरात मंत्री नाईक यांनी आपल्याकडील सर्व खात्यांच्या बाबतीतही हेच उदारमतवादी धोरण असल्याचे सभागृहाला दाखवून दिले.

काजू उत्पादनासाठी जर लक्ष दिले नाही तर उत्पादन आणखी कमी होऊ शकते, अशी भीती आलेमाव यांनी व्यक्त केली. गोवा कृषी धोरण लवकर अंमलात आणले पाहिजे. शेती क्षेत्र अनेक समस्यांना तोंड देत आहे. नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देताना साठवणूक व विपनणाचाही धोरणात प्रामुख्याने समावेश करावा, अशी मागणी करीत आलेमाव म्हणाले.

जुने गोवे कृषी विज्ञान केंद्राने ड्रोन तंत्रज्ञान आणले आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर सर्व जगात होत आहे, त्यासाठी असे तंत्रज्ञान विस्ताराने अंमलात आणली पाहिजे, असे युरी आलेमाव म्हणाले.

निधी कमी पडणार नाही

केंद्रात आणि राज्यात डबल इंजिन सरकार असल्याने कृषी खात्यासाठी निश्चित मोठा निधी येईल. सर्व सदस्यांनी केलेल्या मागण्या मंजूर केल्या जातील. कोणताही निधी कमी पडणार नाही, घाबरण्याचे कारण नाही, असे मिश्कीलपणे सांगत नाईक यांनी सदस्यांनी केलेल्या सर्व मागण्यांची फाईल खात्याकडे पाठविली जाईल, असे आश्वासन देत कपात सूचना मागे घेण्याची विनंती केली.

विरोधकांचेही समाधान

विरोधी आमदारांनीही रवी नाईक यांच्या ज्येष्ठतेचा विचार करून कोणताही विरोध न करता त्यांनी दिलेल्या आश्वासनावर समाधान मानले. विशेष म्हणजे, मंत्री नाईक यांनी गतवर्षीही कृषी क्षेत्रावरील अधिवेशनात अशीच मेहेरबानी दाखविली होती. त्याचाच कित्ता त्यांनी यावर्षीही

गिरवला.

गतवर्षीप्रमाणे यंदाही ‘सर्व मागण्या मान्य’चा गिरविला कित्ता

स्थानिकांची सहा कोटींची भाजी खरेदी

कृषी खाते, हस्तकला, नागरी पुरवठा खात्यावरील कपात सूचना, मागण्यांना पाठिंबा व विरोधाच्या सत्रात मंत्री नाईक बोलत होत होते. सुरवातीला त्यांनी फलोत्पादन महामंडळाचे कौतुक केले आणि महामंडळाने स्थानिक शेतकऱ्यांची ३ कोटींवरून सहा कोटींची भाजी खरेदी केल्याचे सांगितले. आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी उपस्थित केलेल्या खोर्जुवे-मयडे खाजन जमीन संरक्षणाच्या मागणीचा उल्लेख करीत नाईक यांनी त्यासाठी निश्चित निधी मिळेल, असे आश्वासन दिले.

शेतकऱ्यांना भरपाई द्या

गेल्या पंचवीस दिवसांपासून पडणाऱ्या पावसामुळे राज्यातील बहुतांश शेती पाण्याखाली गेली आहे. डोंगरावर काकडी उत्पादन होते, ती शेती आता नष्ट झाली की काय, असा प्रश्न आहे. शेतकरी मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाईचे दावे दाखल करतील. त्यामुळे त्यांना लवकरात लवकर भरपाई द्यावी, अशी मागणी आमदार कामत यांनी केली.

नारळ उत्पादन घटले

गोव्यात दिवसाला २५ ते ३० हजार नारळांची निर्यात होत होती. मात्र, आता नारळ आयात करावे लागत आहेत. नारळ उत्पादनावरून राज्य सरकारचे लक्ष उडालेले आहे. केंद्र सरकारचा कोकोनट बोर्ड आहे, त्यांच्याकडून आवश्‍यक ती मदत घेऊन उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी आमदार दिगंबर कामत यांनी केली.

‘कृषी’ची आर्थिक तरतूद घटली

राज्य सरकारने गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी आर्थिक तरतूद कमी केली आहे. गतवर्षी राज्य सरकारने २७७ कोटींवरून ही तरतूद यावर्षी २५९ कोटींवर आणली आहे. कृषी क्षेत्रासाठी खऱ्या अर्थाने आर्थिक तरतूद वाढविणे आवश्यक आहे.

मंत्री उदार; परंतु बजेट कमी : सरदेसाई

१) आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले की, ‘संचालक ॲक्टिव, मंत्री उदार; पण बजेट कमी’ अशी स्थिती कृषी खात्याची आहे. राज्यात इशा फाऊंडेशनचा कार्यक्रम झाला, त्यासाठी कृषी खात्याने ३ कोटी खर्च केला. राज्यात १८ कृषी अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत, ती भरावीत. उष्ण हवामानाचा परिणाम काजू उत्पादनावर झालेला आहे. काजू आधार निधीमध्ये काजू उत्पादकांचाही सहभाग करावा.

२) मयेतील जाई उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे संरक्षण करावे. त्या भागात आग लावून ही शेती नष्ट केली जात आहे, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. राज्यात स्थानिक झेंडूच्या फुलांच्या विक्रेत्यांना बाजारपेठ मिळवून द्यावी, त्यासाठी परराज्यातून येणाऱ्या उत्पादकांना बंदी घालण्याविषय़ी कृषी मंत्र्यांनी विचार करावा, असेही आमदार सरदेसाई यांनी नमूद केले.