पणजी: विरोधकांनी सभापतींसमोरील हौद्यात धाव घेऊन घोषणाबाजी सुरू ठेवली असतानाच आज रात्री विधानसभेत ‘गोवा लेजिस्लेटिव डिप्लोमा दुरुस्ती’ आणि ‘अनधिकृत बांधकाम नियमन कायदा दुरुस्ती’ या बहुचर्चित विधेयकांसह चार विधेयके मंजूर करण्यात आली. विरोधकांच्या तीव्र विरोधामुळे सभापती रमेश तवडकर यांना दोन वेळा सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले.

बहुप्रतिक्षित ‘गोवा लेजिस्लेटिव डिप्लोमा दुरुस्ती’ आणि ‘अनधिकृत बांधकाम नियमन कायदा दुरुस्ती’ अशी दोन विधेयके गुरुवारी विधानसभा सभागृहात मंजूर झाल्‍याने कोमुनिदाद जमिनींवर २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी उभारलेली ३०० चौरस मीटरची तसेच पंचायत क्षेत्रातील ५०० आणि पालिका क्षेत्रांतील ६०० चौ. मी.ची अनधिकृत घरे व इतर बांधकामे कायदेशीर होण्‍याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

गेल्‍या सोमवारी महसूलमंत्री बाबूश मोन्‍सेरात यांनी विधानसभेत ही दोन्‍ही विधेयके सादर केली होती. त्‍याआधी या दोन्‍ही दुरुस्‍ती विधेयकांना राज्‍य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. त्याला विरोधी आमदारांकडून विरोध केला जाणार याची अटकळ आधीपासूनच होती. त्यानुसार पहिले विधेयक चर्चेला घेतल्यावर विरोधकांनी त्याला तीव्र विरोध केला. सरकार ऐकत नसल्याचे पाहिल्यावर त्यांनी सभापतींसमोरील हौद्यात धाव घेतली. सभापतींनी कामकाज तहकूब केल्यावर तेथेच ठाण मांडली. त्यानंतर पुन्हा कामकाज सुरू झाल्यावर घोषणाबाजी सुरू ठेवली.

‘गोवा लेजिस्लेटिव डिप्लोमा’च्‍या मूळ कायद्यात कलम ३७२ ‘ब’चा समावेश करण्यात आला असून, ज्‍यांनी २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी मान्‍यता न घेता कोमुनिदादच्या जागेत घरे किंवा बांधकामे उभारली आहेत, अशी ३०० चौरस मीटरपर्यंतची घरे, बांधकामे कायदेशीर करण्‍याचा अधिकार सरकारला असणार आहे. अर्जदारांना अशा जमिनींची रक्कम सरकारने निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे भरावी लागणार आहे.

खोटी कागदपत्रे दिल्‍यास तुरुंगवास, दंड

कोमुनिदाद जमिनीवरील घरे नियमित करून घेण्‍यासाठी अर्जदाराने खोटी माहिती किंवा कागदपत्रे सादर केल्‍यास संबंधित जमीन पुन्‍हा कोमुनिदादला देण्‍यात येईल. शिवाय अशा अर्जदारांना दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांपर्यंतच्‍या दंडाची तरतूदही विधेयकात आहे.

लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा दुरुस्ती विधेयकास विरोध

लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा दुरुस्ती विधेयकास विरोधकांकडून कडाडून विरोध झाला. विरोधकांनी हौदात धाव घेतली. त्याचवेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी त्यावर चर्चा करूया, असे आश्वासन दिल्यानंतर विरोधक शांत झाले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी काही वेळ स्पष्टीकरण दिल्यानंतर विरोधकांनी ‘आमका नाका, आमका नाका भूमिपुत्र आमका नाका’ अशा घोषणा देत हौदात धाव घेत बैठक मारली. त्यामुळे सभापतींनी पाच मिनिटे कामकाज तहकूब केले. पुन्हा मुख्यमंत्र्यांनी विधेयकावर स्पष्टीकरण देत ते मतदानास टाकले आणि ते मंजूर करून घेतले.

महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी हे दुरुस्ती विधेयक सादर केले. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, ॲड. आमदार कार्लुस यांनी या विधेयकात सुरुवातीला विरोध केला, पण त्यानंतर आपल्या दुरुस्त्याही दिल्या आहेत. हे विधेयक मांडताना त्यामागे भावना आहेत. घर म्हणजे चार भिंती नव्हे, तर त्यात राहणारे लोक. आगोंद येथे १५० जण मूळ गोंयकार कोमुनिदादच्या जागेत राहतात. ‘हे सरकार माझे घर’ या योजनेनुसार काम करीत आहे. ज्याला जागा नाही, त्याला जागा द्यावी. घरांना एएचएन नंबर दिल्याने त्यांना वीज मिळाली, या सरकारने सामान्य माणसाला आधार देण्याचे काम केले. मूळ गोंयकारांच्या घराच्या दुरुस्तीसाठी तीन दिवसांत परवाना देण्याची सोय केली, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

ते म्हणाले, १९७२ च्या घऱांना काहीच नव्हते, त्यांना कायदेशीर सनद प्रमाणपत्र देण्याचे काम मूळ गोंयकारांसाठी आम्ही केले. त्याचा फायदा एक लाख कुटुंबांना मिळणार आहेत. २० प्रोग्रामनुसार साडेपाच हजार लोकांना घरे दिले तरी ती कायम करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. गोवा जमीन महसूल कायदा मांडला त्याचा फायदा ९५ टक्के जणांना होणार आहे. त्यावेळी विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत हौदात धाव घेतली. सभापतींनी पाच मिनिटे कामकाज तहकूब केले. पण त्याचा काहीच फायदा झाला नाही.

विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी कायम ठेवली. दुसरीकडे मुख्यमंत्री विधेयकावर स्पष्टीकरण देत होते. या विधेयकावर चर्चा करायला आम्ही तयार आहोत, असे मुख्यमंत्री सांगत होते. ८० टक्के गोमंतकीय कोमुनिदादच्या जागेत राहतात. त्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. ज्यावेळी लोकांमध्ये जाऊ तेव्हा हा कायदा मंजूर करण्याची गरज असल्याचे म्हणताच विरोधकांनी जोरदार घोषणा केली. मुख्यमंत्र्यांनी हे विधेयक मंजूर करावे, अशी मागणी सभापतींकडे केली. सभापतींनी हे विधेयक मतदानासाठी ठेवले आणि बहुमताने ते मंजूर केले.

या विधेयकावर हा सर्व खटाटोप मतांसाठी चालल्याचा आरोप आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला. भूमिपुत्र विधेयक असेच रात्री उशिरा मंजूर केले, पण त्याचे काय झाले असा सवालही त्यांनी मोन्सेरात यांना विचारला. पोर्तुगीजकालीन प्राचीन कोमुनिदाद ही गावकारी पद्धत केवळ गोव्यात आहे. ही पद्धत केवळ गोव्यात आहे आणि ती सरकार एका विधेयकात संपविण्यास चालले आहे.

तत्कालीन उत्तर गोवा जिल्हा अधिकारी संदीप जॅकीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात २०११ मध्ये एक प्रमाणपत्र देऊन कोमुनिदाद या जागेवरील बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्यास विनंती केली होती. आता ते महसूल सचिव आहेत आणि आता ते ही बांधकामे कायदेशीर करण्यास लिहितात. त्यामुळे सरकार सांगेल तसे अधिकाऱ्यांना वागावे लागते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्याशिवाय घरे विक्री करून लोक जाऊ शकतात, सरकारने जो अर्जावर ३० दिवसांत निर्णय घेण्याची मुदत दिली आहे, ती ९० दिवसांची करावा.

तत्पूर्वी मोन्सेरात यांनी सांगितले की, मूळ कायद्यात कलम ३७२ ‘ब’चा समावेश करण्यात आला आहे. कोणत्याही व्यक्तीने २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी कोमुनिदादच्या जागेत मान्यता न घेता घर अथवा बांधकाम केले असेल तर ते अधिकृत करण्याचा अधिकार सरकारी अधिकाऱ्याला दिला आहे. मात्र, जमिनीची रक्कम सरकारने निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे भरावी लागणार आहे. कोणत्याही स्थितीत ३०० मीटरपेक्षा अधिक जागा मिळणार नाही. त्याचबरोबर ३०० चौ. मीटर जागा अर्जदाराच्या ताब्यात असेल तर ती जागा कोमुनिदादला परत करावी लागणार आहे. ही जागा परत केल्याशिवाय त्याच्या अर्जावर निर्णय होणार नाही.

घराचे बांधकाम मुंडकार कायद्याअंतर्गत येत असेल किंवा जैवसंवेदनशील, तथा खाजन जमिनीत असेल, तर ते अधिकृत करता येणार नाही. त्याशिवाय सेटलमेंट, इन्स्टिट्यूशनल, औद्योगिक व पडीक जागेतील घरे अधिकृत होणार आहेत. घराच्या चारी बाजूची २ मीटर जागा घरमालकाला मिळेल. कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर ६ महिन्याच्या आत अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्जावर सहा महिन्यांच्या आत अधिकाऱ्याने निर्णय घ्यावा.

कोमुनिदाद जमिनीतील घर अधिकृत झाल्यानंतर ते २० वर्षे त्या घराची विक्री करता येणार नाही. अर्जदाराने खोटी माहिती वा कागदपत्रे सादर केली असेल तर जमीन कोमुनिदाद ताब्यात घेईल. अर्जदाराला दोन वर्षांपर्यंत कैद व १ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद विधेयकात आहे.

कोमुनिदादला घ्यावा लागेल ३० दिवसांत निर्णय

अर्जदाराच्या अर्जावर कोमुनिदादला ३० दिवसांत निर्णय घ्यावा लागेल. मान्यता देणे शक्य नसल्यास १५ दिवसांत तसे अर्जदार व कोमुनिदाद प्रशासकाला कळवावे लागणार आहे. त्यानंतर प्रशासक तीस दिवसांत मान्यता प्रमाणपत्र देईल. कोमुनिदादने मान्यता दिली नाही तर अर्जदाराला ३० दिवसांत प्रशासकाकडे अपिल करता येणार आहे. तसेच प्रशासकाला मान्य नसल्यास त्याविरोधात अर्जदार सरकारकडे दाद मागू शकतो.

जमीन नावावर करण्याच्या शुल्कात कपात

जमीन नावावर करण्याच्या प्रकरणांमध्ये आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कांमध्ये कपात करण्यात आली आहे. त्याविषयीचे दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत आज महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी मांडले. किरकोळ दुरुस्ती लक्षात घेऊन हे एका बाजूला विरोधकांचा विरोध होत असताना हे विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले.

या विधेयकात गोवा राज्यात लागू असलेल्या भारतीय स्टॅम्प कायदा, १८९९ (१८९९ चा २) च्या अनुसूची १-अ च्या कलम ३२ च्या खंड (अ) मध्ये सुधारणा करण्याचा कायदा करण्यात आला आहे. भावजय किंवा मेहुणीच्या नावे अंमलात आणलेल्या भेटवस्तूच्या कागदपत्रांवर आकारल्या जाणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात कपातीचा फायदा मिळेल. ''भेटवस्तू''साठी विहित केलेल्या मुद्रांक शुल्कात प्रस्तावित कपातीमुळे राज्याच्या महसुलावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय मंत्री बाबूश यांनी गोवा अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण (सुधारणा) विधेयक, २०२५ हे विधेयक गोंधळात मांडले. सत्ताधारी पक्षाने हे त्याचवेळी बहुमताने त्यास मंजुरी घेतली. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांना कायदेशीर करण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

याशिवाय नगरविकास मंत्री विश्वजीत राणे यांनी गोवा नगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, २०२५ सभागृहात विचारासाठी सादर केले. या विधेयकात गोवा नगरपालिका कायदा, १९६८ (गोवा कायदा ७, १९६९) च्या कलम ९ मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, त्यानुसार ‘अ’ वर्ग नगरपरिषदांमध्ये वॉर्डांची संख्या वाढणार आहे. या विधेयकात सदर कायद्याच्या कलम १८८ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे विधेयक सत्ताधाऱ्यांकडून बहुमताने मंजूर करण्यात आले. दरम्यान मंत्री राणे यांनी पणजी शहर महामंडळ (सुधारणा) विधेयक, २०२५ सभागृहात मांडले, त्यास सभागृहाने बहुमताने मंजुरी दिली.

पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी गोवा पंचायतराज (सुधारणा) विधेयक, २०२५ सभागृहात मांडले. एखाद्या व्यक्तीने पंचायतीकडे अर्ज केला असेल तर त्या अर्जदाराला एकाच पत्राद्वारे अर्ज मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत त्याविषयी अनिवार्यपणे कळवले जाईल. परंतु सात दिवसांच्या कालावधीनंतर अर्जदाराला आपला निर्णय कळवावा लागणार आहे, त्याने तसे कळविले नाही, तर असा परवाना अर्जदाराला दिला आहे, असे मानले जाणार आहे.