Goa Assembly Monsoon Session 2023: राज्यात तब्‍बल 200 एमएलडी पाण्याची नासाडी होते. ती टाळण्‍यासाठी जुन्या जलवाहिन्या आणि मीटर बदलण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम हाती घेणार आहे.

मीटरचा खर्च ग्राहकांना उचलावा लागेल. त्याशिवाय पाण्याच्‍या गळतीबाबत माहिती देणारे ॲपही लवकरच कार्यान्‍वित केले जाईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नीलेश काब्राल यांनी आज दिली.

बांधकाम, पर्यावरण, कायदा खात्‍याशी संबंधित अनेक मुद्यांवर मंत्री काब्राल यांनी गुरुवारी विधानसभा अधिवेशनात माहिती दिली. ते म्‍हणाले, पुढील काळात राज्‍यातील महामार्गांवरील सर्व अतिक्रमणे हटविण्‍यात येतील.

सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशानुसार राष्‍ट्रीय महामार्गांवर गतिरोधक ठेवता येत नाहीत. परिणामी आवश्‍‍यक जागी ‘रंबलर्स’ बसविण्‍यात येतील. वाहनांच्‍या वेगावर खास कॅमेऱ्यांद्वारे नजर ठेवण्‍यात येईल.

सरकारी कामांत हलगर्जी करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई करून त्‍यांना ‘ब्‍लॅक लिस्‍ट’मध्‍ये टाकले जाईल. पुढील वर्षभरात रस्‍त्‍यांवरील सिग्‍नल यंत्रणा आर्टिफिशीअल इंटेलिजन्‍स (एआय) स्‍वरूपाची होईल. पोलिसांमार्फत चलन देण्‍याची पद्धत बंद करण्‍याचा प्रयत्‍न राहील, असेही मंत्री काब्राल म्‍हणाले.

सिग्‍नल्‍ससाठी आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्‍सचा वापर

ॲप डाऊनलोड करा, खड्डे भरा!

१ राजधानीतील जर्जर झालेल्‍या जुन्ता हाउस, सर्किट हाउस या इमारतींची ‘पीपीपी’ तत्त्वावर उभारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

२ त्याचबरोबर खात्यात ७२८ कनिष्ठ अभियंत्यांची गरज आहे. १६ हजार लीटर पाणी राज्य सरकारने मोफत दिले आहे. सात ‘जेट पॅचर’ राज्यात कार्यरत आहेत.

३ मलनिस्सारण आणि वीज खात्यांच्या कामांमुळे खड्डे निर्माण झालेले आहेत. सर्व आमदारांनी अॅप डाऊलनोड करावे आणि त्याद्वारे खड्डे भरून घ्यावेत, असे काब्राल म्हणाले.

नव्‍या झुआरी पुलाची दुसरी बाजू नोव्हेंबरमध्ये खुली!

केंद्र सरकारने अनेक प्रकल्पांचे काम थेट केलेले आहे. १४ हजार कोटी रुपये महामार्गाच्या जमीन संपादन व इतर कामांसाठी खर्च झाले आहेत. हा सर्व खर्च केंद्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने केलेला आहे.

झुआरीच्या नव्या पुलाची दुसरी बाजू नोव्हेंबरमध्ये खुली होईल. आपण तीन कंत्राटदारांना ‘ब्लॅक लिस्ट’ केले आहे. कामाच्या दर्जाबाबत आपण तडजोड केलेली नाही, अशी माहिती मंत्री काब्राल यांनी विधानसभेत दिली.

• उद्यानांसाठीही साबांखाच्या पाण्याचा वापर होत आहे. १०० एमएलडीपेक्षा जास्त पाणी पुरवठा होत असताना आणखी १०० एमएलडीचे प्रकल्प उभारणीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

• ठिकठिकाणी उभारल्या जाणाऱ्या पाणी प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी लागणारे प्रमाणपत्र खात्याने दिलेले आहे. काही पाणी पुरवठा करणाऱ्या प्रकल्पस्‍थळी वीज प्रवाह खंडित होण्‍याचे प्रकार घडतात.

• तेथे जनरेटरची सुविधा उपलब्‍ध करावी लागणार आहे. सध्या सुरू असलेली सर्व कामे पूर्ण केल्यानंतरच नवी बांधकामे हाती घेतली जातील.

कोळसा प्रदूषणावर लक्ष

पर्यावरण खात्याशी अनेक विभाग जोडले गेले आहेत. गोवा जैवविविधता मंडळ चांगले काम करीत आहे. प्रशासकीय लवादाचे कार्यालय आल्तिनो येथे स्थलांतरित केले जाईल. प्रशासकीय लवाद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदासाठी वर्षापूर्वी जाहिरात काढली आहे.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळ वास्कोतील कोळसा वाहतुकीतून उद्भवणाऱ्या प्रदूषणावर लक्ष ठेवून आहे. तार बॉलविषयी केंद्राने ‘एनआयओ’च्या मदतीने तपासणी समिती नेमली आहे.

२०२३-२४ मध्ये शौचालयांसाठी जागा उपलब्ध झाल्यास राष्ट्रीय महामार्गावर त्यांची उभारणी केली जाईल, असेही काब्राल म्‍हणाले.