विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी आज पक्षांतर बंदी कायदा, विधवा भेदभाव, जनमत कौल दिवस आणि अनुसूचित जमातींसाठी राजकीय आरक्षण या विषयावर चार खाजगी सदस्य ठराव मांडले. विधानसभेच्या कामकाजात सूचीबद्ध , सदर ठराव शुक्रवार 19 जुलै 2024 रोजी चर्चेसाठी येतील.

मी पुन्हा एकदा गोवा आणि गोमंतकीयांच्या हिताचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. मला आशा आहे की हे ठराव सूचीबद्ध होतील आणि गोवा विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर ते विधानसभा कामकाजात दाखल करुन त्यावर विस्तृत चर्चा करू देतील, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले.

भाजप सरकार सभागृहात चर्चेसाठी आलेल्या खाजगी सदस्य ठरावांची गांभीर्याने दखल घेईल आणि सभागृहात दिलेल्या आश्वासनावर वेगाने कार्यवाही करेल. विधवा भेदभावाची अन्यायकारक प्रथा थांबविण्यासाठी कायदा आणण्यासाठी सरकारने आजपर्यंत काहीही केले नाही याचे मला खूप वाईट वाटत आहे, असे युरी आलेमाव म्हणाले.

पक्षांतर बंदी कायदा मजबूत करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे. अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण देण्याची गरज आहे. गोवा विधानसभेच्या सर्व 40 सदस्यांनी या दोन्ही ठरावांना पाठिंबा द्यावा आणि एकत्रितपणे आवश्यक पावले उचलण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणला पाहिजे, असे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.

गोवा सरकार ओपिनियन पोल दिवस राज्यपातळीवर शासकीय कार्यक्रम म्हणून घोषित करण्यास सोयीस्करपणे टाळत आहे. जनमत कौलाने गोव्याची ओळख कायम ठेवली आहे. ऐतिहासिक महत्त्वाच्या या दिवशी प्रत्येक आमदाराचे मत जाणून घेण्यास माझा ठराव नक्कीच मदत करेल. अस्मिताय दिसाचे स्मरण भव्यदिव्य समारंभाने करणे हे आपले कर्तव्य आहे, असे युरी आलेमाव म्हणाले.

आगामी विधानसभा अधिवेशनात 19 आणि 26 जुलै आणि 2 ऑगस्ट 2024 रोजी खाजगी सदस्य ठराव चर्चेसाठी येतील. प्रत्येक शुक्रवारी जो खाजगी सभासदांच्या कामकाजाचा दिवस आहे, 5 ठराव सभापतींद्वारे दाखल करुन त्यावर चर्चा केली जाते.