डॉ. प्रमोद सावंत

विद्यार्थ्यांना मधल्या सुट्टीत देण्यात येणारा माध्यान्ह आहार पुरविणाऱ्या स्वयंसाहाय्य गटांनी दर्जा राखावा. अन्न आणि औषध प्रशासन खात्यातर्फे गटांकडून पुरविण्यात येणाऱ्या आहाराची तपासणी करावी. त्यामुळे दर्जेदार माध्यान्ह आहार देणाऱ्या स्वयंसाहाय्य गटांचे कंत्राट रद्द होण्याची भीती नाही.

स्वयंसहाय्य गटांना माध्यान्ह आहाराचे काम आणि निविदा मिळावी ही सरकारची योजना नाही तर विद्यार्थ्यांना दर्जेदार माध्यान्ह आहार मिळावा ही योजना आहे. तरीही विरोधक काही स्वयंसाहाय्य गटांना पाठीशी घालून सरकारवर बिनबुडाचे आरोप करीत आहेत. विरोधकांनी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी करणे महत्त्वाचे आहे.

दिगंबर कामत

शिक्षण व आरोग्य हे दोन्ही विषय सामान्यांचा जिव्हाळ्याचे. नवे राष्ट्रीय धोरण राज्यात गांभीर्याने लागू केले आहे. महाविद्यालयांतील प्रथम वर्षांची प्रवेश प्रक्रिया मेरिटनुसार केंद्रीत केल्याने यावेळी संस्थांना आणि पालकांना दिलासा मिळाला.

अधिवेशन झाल्यानंतर शाळांना बालरथ हवे आहेत, त्यांना ते नवे द्यावेत. परदेशातील शिक्षणसाठी आयआयटीचा कोर्स केला तरी तो फायदेशीर असतो. तुमच्याकडे पदव्या पाहिल्या जात नाहीत. किती वर्षे झाले तरी आयआयटी होत नाही, त्यासाठी गोव्यात जागा मिळत नाही का? आयआयटीला विरोध कशासाठी? सांगेच्या आमदारांनी जागेचा विषय सोडवायला हवा.

डॉ. चंद्रकांत शेट्ये

शिक्षण क्षेत्रात ज्या राज्याने विकास साधला, ते राज्य विकासात नेहमीच अग्रेसर राहिले. या क्षेत्रातील लहान बाबीही गांभीर्याने पाहाव्या लागतील. पायाभूत सुविधा दिल्या म्हणून मुले शिकतील असेही नाही.

शिक्षक व स्टाफच्या सुविधाही पुरविणे गरजेच्या आहेत. अर्धवेळ शिक्षक बारा तास काम करतात. त्यांचाही विचार करायला हवा. आर्थिक दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांना स्टायफंड, पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांना २५० रुपये वर्षासाठी राजीव गांधी शिक्षण साहाय्य आणि आठवी ते दहावीसाठी ४०० रुपये दिले जाते.

एक तर ही योजना बंद करावी, कारण आपण विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करीत असल्याचे वाटेल. सरकारी शाळांतील मुलांची संख्या कमी होऊ नये म्हणून सरकारचा प्रयत्न असेल, पण या शाळांचा दर्जा उत्तम असायला हवा.

दिलायला लोबो

नव्या शैक्षणिक धोरणाविषयी पालकांना काहीच माहीत नाही. त्यामुळे त्यांना ते पटवून देणे अत्यंत गरजेचे आहे. अनेक शाळांसाठी मैदाने नाहीत. प्रत्येक शाळेसाठी मैदान उपलब्ध करून दिले पाहिजे. शाळा भरताना आणि सुटताना वाहतूक पोलिसांची नेमणूक करणे गरजेचे आहे. कारण वाहतूक कोंडीचे प्रकार घडत असतात. १५ वर्षे झालेल्या बालरथांची सेवा बंद करून त्याठिकाणी दुसरे बालरथ द्यावेत. माध्यान्ह आहाराची दररोज तपासणी करावी.

डॉ. दिव्या राणे

सत्तरीतील अनेक शाळांची स्थिती दयनीय आहे. या शाळांची दुरुस्ती लवकरात लवकर करणे गरजेचे आहे. या शाळांच्या दुरुस्ती कामाच्या फाईल्‍स एक वर्षांपासून पडून आहेत, त्या मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित मंजूर कराव्यात. अनेक शाळांना पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आवश्‍‍यक असल्याचे दिसून आले आहे. काही शाळांमध्‍ये दिव्यांगांसाठी ये-जा करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.

प्रेमेंद्र शेट

राज्यातील सरकारी शाळा बंद पडत चालेल्‍या आहेत. ज्या प्राथमिक शाळांमध्ये ३०० पेक्षा जास्त विद्यार्थी आहेत, अशा शाळांना एमटीएस, एलडीएस, युडीसी स्टाफ मिळत नाही. असा हाऊसकिपिंग स्टाफ पुरेसा दिला पाहिजे.

माध्यान्ह आहार पुरविणाऱ्यांची वाढीव दराची मागणी सरकारने पूर्ण केली आहे. परंतु माध्यान्ह आहार ज्या-ज्या ठिकाणी पुरविला जातो, त्या-त्या ठिकाणी जाऊन शिक्षण खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी त्याचा दर्जा तपासायला हवा. ज्या शाळा बंद आहेत, त्या बिगरसरकारी संस्थांना वापरायला देण्यासाठी सरकारने आवाहन केले होते.

त्यानुसार बिगरसरकारी संस्थांचे अर्जही आले. परंतु अजूनही सरकारचा त्यावर निर्णय झालेला नाही. मयेमध्ये १९९२ मध्ये पॉलिटेक्निक सुरू झाले. त्याच्या पायाभूत सुविधांमध्ये काहीच बदल झालेला नाही. त्याची कारणे शोधणे गरजेची आहेत. डिप्लोमा इन केमिकल इंजिनीयरिंग कोर्स सुरू करावा.