राज्यातील बहुतांश औद्योगिक वसाहतींमध्ये साधनसुविधांचा प्रचंड अभाव असून अनेक कंपन्यांनी सुमारे 40 हजार चौ. मी. जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी आज सभागृहात केला.

यासाठीच उद्योग खात्याच्या वतीने डिजिटल सर्व्हे करण्यात येत असून सर्व्हेचे काम 80 टक्के पूर्ण झाले आहे. सर्व्हे पूर्ण झाल्यानंतर धोरण निश्चित केले जाईल आणि संबंधितांवर कारवाई केली जाईल. मात्र, तूर्तास या विषयावर कारवाईचे आश्वासन देऊ शकत नाही, अशी माहिती उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी सभागृहात प्रश्नोत्तर तासाच्या वेळी दिली.

केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी आज सभागृहात कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतीमधील अतिक्रमण आणि प्रदूषण याविषयी प्रश्न विचारला होता. यावेळी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी औद्योगिक वसाहतीतील अतिक्रमणे, प्रदूषण आणि त्याचा स्थानिकांना होणारा त्रास या मुद्यांवर उद्योगमंत्री गुदिन्हो यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला.

राज्यातील बहुतांश औद्योगिक वसाहतीमध्ये अनेक कंपन्यांनी अतिक्रमण केले आहे. नियमांचे पालन केले जात नाही. साधनसुविधांचा अभाव आहे. त्या कंपन्यांमध्ये बाहेरील कामगार काम करतात. यावर कोणती कारवाई केली? हा मुद्दा लावून धरला होता.

यावर उद्योगमंत्री गुदिन्हो म्हणाले, राज्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये अतिक्रमण झाले आहे. यासंबंधीच्या अनेक तक्रारी खात्याकडे आल्या आहेत. यासाठीच खात्याच्यावतीने राज्यातील सर्व औद्योगिक वसाहतींमध्ये डिजिटल सर्व्हेचे काम करण्यात येत आहे. या आधारे औद्योगिक धोरण आखण्यासाठी आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याला मदत होणार आहे.

राज्यात 23 औद्योगिक वसाहती आहेत. त्यापैकी 18 वसाहतींचा सर्व्हे पूर्ण झाला आहे. सर्व औद्योगिक वसाहतींमधील सर्व्हे पूर्ण झाल्यानंतर यासंबंधीची सविस्तर माहिती खात्याकडे येईल. त्यानंतर कसल्या प्रकारचे अतिक्रमण आहे, हे बघून त्यासंदर्भात निश्चित धोरण तयार केले जाईल आणि त्या आधारे निर्णय घेण्यात येईल.

परप्रांतीय कामगारांची गरज

कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतीत 200 हून अधिक परप्रांतीय कामगार आहेत. ते परिसर गलिच्छ करतात. हे प्रकार बंद करावेत, असल्या कामगारांची आम्हाला गरज नाही असे आलेमाव म्हणाले.

यावर गुदिन्हो यांनी आलेमाव यांच्या विधानावर आक्षेप नोंदवत सर्वच उद्योगांना कामगारांची गरज भासते. त्यात आतले - बाहेरचे असे करता येणार नाही. मात्र, सामाजिक प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी त्यांना गावामध्ये जागा न देता औद्योगिक वसाहतींमध्येच जागा देण्यात आली आहे.

माशांवर प्रक्रिया करणाऱ्या कंपनीत स्थानिक कामगार मिळत नाहीत. त्यामुळे परप्रांतीय कामगारांची आवश्यकता भासते, असेही मंत्री गुदिन्हो म्हणाले.