गोवा सरकारने राज्याच्या पर्यटन विभागाकडे नोंदणीकृत नसलेल्या 301 हॉटेल्सचा पाणी आणि वीजपुरवठा खंडित करण्यास सुरुवात केली आहे, अशी माहिती राज्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांनी विधानसभेत दिली. आप आमदार क्रुझ सिल्वा यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला खंवटे उत्तर देत होते.

राज्यात उत्तर आणि दक्षिण गोव्यातील अनुक्रमे 188 आणि 113 हॉटेल्स असून, त्यांना वारंवार नोटीस पाठवल्या आहेत. असे त्यांनी नमूद केले.

नोटिसांना उत्तर न दिल्याने दंड म्हणून पर्यटन विभागाने या हॉटेल्सचा पाणी आणि वीजपुरवठा खंडित करण्यास सुरुवात केली आहे, असे उत्तर खंवटे यांनी दिले.

हॉटेल्स व्यतिरिक्त, ऑनलाइन ट्रॅव्हल एजंट (OTA) यांनाही विभागाकडे नोंदणी न केल्याबद्दल नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. फक्त पाच ओटीएने विभागाकडे नोंदणी केली आहे, तर उर्वरितांनी नोंदणी केलेली नाही. नोंदणी नसलेल्या ओटीए आणि त्यांच्यासह पॅनेलमध्ये समाविष्ट असलेल्या हॉटेल्सवर कारवाई केली जाईल. अशी ग्वाही खंवटे यांनी दिली.

प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान, पर्यटन विभागाने सल्लागार कंपनी केपीएमजीने तयार केलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी का केली नाही? या अहवालात किनारपट्टीवरील 59 टक्के हॉटेल्स नोंदणीकृत नाहीत, असा दावा करण्यात आला आहे. असे आप आमदार क्रुझ सिल्वा म्हणाले.

केपीएमजी अहवाल विभागासाठी संदर्भ मानला जात असून गेल्या दीड वर्षात त्या दिशेने काम सुरू आहे.

विभागाने बेकायदेशीर गोष्टींवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे आणि व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत, असे खंवटे म्हणाले.

पर्यटन विभागाकडे नोंदणी करण्यासाठी हॉटेल्ससाठी एक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यात आला आहे. तसेच, नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी केली आहे. असे मंत्री म्हणाले.

नोंदणी प्रक्रिया सोपी झाल्यापासून, हॉटेल्सच्या नूतनीकरणाच्या संख्येत 146 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे आणि नवीन नोंदणीमध्ये 1077 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. असे खंवटे म्हणाले. एका वर्षात नोंदणी शुल्काच्या माध्यमातून विभागाने 82 लाख रुपये जमा केल्याचे त्यांनी सांगितले.