महसूल मंत्री आणि पणजीचे आमदार बाबूश मोन्सेरात म्हणाले की, गोव्याची राजधानी पणजीतील स्मार्ट सिटीच्या कामांवरून सर्वाधिक व्यथित कोण असेल तर तो मी आहे. कारण मी पणजीचे प्रतिनिधित्व करतो. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाबाबत आपण सर्वच जण उत्सुक होतो. पण आजपर्यंत पणजीमध्ये काहीच स्मार्ट झालेले नाही, हे सांगायला खेद वाटतो.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा असा भेद करू नका. मोपा विमानतळासाठी आपण सर्वांनी पाठिंबा दिला. दाबोळी विमानतळावरून केवळ एक एअरलाईन मोपावर शिफ्ट झाली. दोन्ही विमानतळांसाठी एव्हिएशन इंधनावरील व्हॅट 8 टक्के आहे.

आधी 26 टक्क्यावरून वरून 18 टक्के आणि 18 टक्क्यावरून तो 8 टक्के केला. जास्तीत जास्त फ्लाईट्स याव्यात यासाठी हे केले.

गतवर्षी पहिल्या सहा महिन्यात दाबोळीवरील देशांतर्गत उड्डाणांची संख्या 13 हजार 435 होती तर आंतरराष्ट्रीय फ्लाईट्स 477 होत्या. या वर्षी आत्तापर्यंत दाबोळीवर आंतरराष्ट्रीय फ्लाईट्सची संख्या 940 वर पोहचली आहे. देशांतर्गत फ्लाईट्स कमी झाल्या. पण दाबोळी विमानतळावरून कुठलीही फ्लाईट रद्द झालेली नाही. देशांतर्गत उड्डाणे कमी झाली आहेत पण आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे वाढली आहेत.

ओपन स्काय पॉलिसीसाठी केंद्रीय नागरी उड्डयण मंत्रालयाच्या संपर्कात आम्ही आहोत. सरकारला दाबोळी विमानतळ बंद करायचे नाही. आमचा असा काहीही विचार नाही.

विमान वाहतूक मंत्र्यांना आम्ही भेटू. त्यांना विनंती करू. दाबोळी विमानतळावरून पुन्हा कोणतीही फ्लाईट शिफ्ट करू नये, अशी विनंती करू. जीएमआरमध्ये सरकारचा शेअर असला तरी आम्ही कुणीही जीएमआरला प्रमोट करत नाही.

दाबोळी विमानतळासाठी मी स्वतः लक्ष घालेन. आपण सर्वजण मिळून संरक्षण मंत्री, इतर केंद्रीय मंत्र्यांना भेटुया. दाबोळी विमानतळासाठी सरकार शक्य ते सर्व प्रयत्न करेल.

सनबर्नला अद्याप परवानगी दिलेली नाही

सनबर्न फेस्टिव्हल यंदा मोपा विमानतळावर होणार असल्याच्या मुद्याबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले की, सनबर्न फेस्टिव्हल हा सरकारचा विषय नाही. हा खासगी विषय आहे. हा फेस्टिव्हल सरकार आयोजित करत नाही. तर सरकार केवळ या महोत्सवाला परवानगी देते. अद्याप सरकारने कुठलीही परवानगी दिलेली नाही.

आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले, जगातील सर्वाधिक उत्कृष्ट विमानतळे आहेत त्यांचे प्रॉफिट मार्जिक 10 टक्के असते. अपवादात्मक स्थितीत प्रॉफिट मार्जिन 15 ते 20 टक्के असते. गोव्यात सरकार जीएमआर कंपनीकडून टॅक्सशिवाय 30 टक्के मार्जिन घेते.

असे असेल तर जीएमआर मोपा विमानतळ कधीही दाबोळी विमानतळाशी स्पर्धा करू शकणार नाही. म्हणूनच सरकारलाच दाबोळी विमानतळ नको आहे. सरकारच दाबोळी विमानतळाचा गळा घोटू पाहत आहे. जीएमआरसाठी सरकार दाबोळीला मारू इच्छित आहे.

जलस्त्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी राज्यातील धरणांमधील पाण्याची स्थिती सांगताना अंजुणे वगळता येत्या दोन ते तीन दिवसांत धरणे भरतील असे आश्वासन दिले. तसेच, डिसेंबर 2023 पर्यंत चरावणेसह तीन धरणांची पायाभरणी करणार असल्याचे सांगितले. नवीन धरणे आणि बंधारे बांधण्यासाठी काम करणार असल्याचेही शिरोडकर यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, धरणांच्या पाणी पातळीवरून बाणावलीचे आमदार वेन्झी व्हिएगस आणि मंत्री शिरोडकर यांच्यात चढ्या आवाजात चर्चा झाली.

मुरगाव पोलीस ठाण्यात कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले आहे. याबाबत मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर यांनी प्रश्न विचारला. मुख्यमंत्री सावंत यांनी यात लक्ष घालून पोलीस कर्मचारी संख्या वाढवावी अशी मागणी केली.

यावर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आठ दिवसांत पोलिसांची संख्या वाढवण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, बायणा पोलीस चौकीच्या दुरूस्तीचे काम बांधकाम खात्याकडून एक महिन्याच्या आत करण्याची ग्वाही दिली.

कर्नाटक सरकारचा केंद्राने मंजूर केलेला DPR मागे घेण्यासाठी गोवा सरकारने पुढाकार घ्यावी अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली. दरम्यान, हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने सुनावणी वेळी हा विषय मांडला जाईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिली.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी प्रवाह समिती स्थापन करण्याची, कामावर स्टे आणण्याची आणि तिन्ही राज्याकडून संयुक्त तपासणी करण्याची मागणी केली. त्याला आमदार कार्लुस फेरेरा समर्थन दिले.

गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी कला अकादमीवरून गदारोळ झाल्यानंतर आज दुसऱ्या दिवशी सभागृहात म्हादई नदीवरून चर्चेला सुरूवात झाली आहे. आमदार विजय सरसाईंनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि जलस्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर उत्तर देत आहेत.

म्हादई बाबत गोवा कधीच तडजोड करणार नाही अशी ग्वाही यावेळी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली.