राज्यातील वाढती गुन्हेगारी, गृह खात्यासाठी केलेली कमी तरतूद, पोलिसांच्या वसाहती, साधनसामग्री खरेदीतील तफावत आणि शिक्षेचे घसरलेले प्रमाण यावरून गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले. राज्यात ‘बाऊन्सर’ ही नवी प्रथा अस्‍तित्‍वात आली आहे. आसगावात बाऊन्सरच्‍या मदतीने घर पाडण्याचा प्रकार घडला, याकडेही त्‍यांनी लक्ष वेधले.

गोवा पोलिस विधेयक सादर करण्यात आले, पण त्यात जे दाखविण्यात आले ते होईलच असे नाही. सध्या बॉडी बिल्डर आसगावात येरझाऱ्या घालतात. सफारीतील बाऊन्सर म्हणून काही मंत्रीही त्यांना घेऊन फिरत आहेत. बाऊन्सर लोकांची घरे खाली करू लागले, कोणाला धमकावू लागले तर या सरकारला काय म्‍हणावे? असा सवाल सरदेसाई यांनी केला. एमकेएम कंपनीला सरकारचे ८० कोटी थकीत आहेत, त्याच जागी दुसरे झोन हॉटेल आले, त्याला परवानगी दिली आहे. थकीत रक्कम असताना त्या हॉटेलला परवाना कसा दिला? असा सवालही त्‍यांनी केला.

६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना पंतप्रधानांच्या हस्ते नोकरीची पत्रे देण्यात आली. स्वातंत्र्यसैनिकाचा नातू असताना एकाला लिपिकाची नोकरी देण्यात आली. त्याची पात्रता पाहिल्यास तो एमएस्सी असल्याने उच्चदर्जाची नोकरी त्‍याला मिळायला हवी होती, असे सरदेसाई म्‍हणाले. त्‍यावर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना नोकऱ्या एडीसी व एमटीके या पदाच्या नोकऱ्या दिल्या जातात. केवळ १२ ते १३ जण उरले आहेत. त्याला एक पत्र द्यायला सांगावे, सरकार विचार करेल.

पोलिसांच्‍या हातात २७ किलोंची ढाल!

पोलिसांच्‍या एका हातात रायफल तर दुसऱ्या हातात शिल्ड धरावी लागते. पोलिस खात्याने ३० शिल्ड खरेदी केल्या आहेत. त्यासाठी चार ते सहा कोटी रुपये खर्च करण्‍यात आले. एका शिल्‍डचे वजन २७ किलो आहे. त्‍यामुळे एका हातात २७ किलोची ढाल धरणारे पोलिस गोव्यात आहेत काय? असा उपरोधिक टोला विजय सरदेसाई यांनी यावेळी हाणला.

राज्यात घडलेल्या गुन्हे प्रकरणांच्‍या तपासाची टक्केवारी केवळ ५० एवढी आहे. ही टक्केवारी का कमी झाली, हे तपासण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती नेमणे गरजेचे आहे.

- विजय सरदेसाई, आमदार (फातोर्डा)