Illegal Mining in Goa: खाण कंपन्यांनी केलेल्या बेकायदा उत्खननातून सरकारचे किती नुकसान झाले हे सांगता येत नाही, असे धक्कादायक विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत केले.

यावर विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी, 35 हजार कोटींचा खाण घोटाळा असे म्हणून भाजपने कॉंग्रेसचे सरकार खाली खेचले होते, याचा उल्लेख करत आता 35 हजार कोटी नव्हे, तर नेमके किती रुपयांचे नुकसान सरकारला सोसावे लागले ते सांगावे, अशी आग्रही मागणी केली.

आमदार एल्‍टन डिकॉस्ता यांनी सरकारचे पैसे बुडवलेल्या खाण कंपन्यांना पुन्हा लिलावात सहभागी होण्याची संधी कशी दिली, अशी विचारणाही केली.

डिकॉस्ता यांनी याविषयी मूळ प्रश्न विचारला होता. ते म्हणाले, तेव्हा विरोधात असलेल्या भाजपने ३५ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. त्याचा गवगवा केला आणि त्यात कॉंग्रेसचे सरकार गेले.

शुल्क भरूनच परवानगी

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, खाण कंपन्यांनी थकबाकी भरण्याच्या नोटिसांविरोधात अपिल केले आहे. त्यावर निर्णय झालेला नाही.

6 पैकी 4 लिलाव जुन्या खाण कंपन्यांनी जिंकले आहेत, तर दोन नव्या खाण कंपन्या येणार आहेत. लिलावातील बोली लावलेल्या रकमेच्या 80 टक्के रक्कम, मुद्रांक शुल्क व इतर शुल्क आगावू भरूनच खाणीस परवानगी दिली जाणार आहे.

घोटाळ्याची शक्यता नाहीच!

काढलेल्या मालावर स्वामित्वधन (रॉयल्टी) भरल्यानंतरच खनिजाची वाहतूक करता येईल. सारे काही नियमबद्ध असेल. विरोधी पक्षनेते बेकायदा खाणकामाची व्यक्त करत असलेली भीती निराधार आहे.

स्वामित्वधन हे काढलेल्या खनिजावर, प्रतवारीनुसार आकारले जाते. आम्ही ५५ ही सर्वसाधारण प्रत मानून स्वामित्वधन आकारायचे ठरवले आहे. त्यामुळे तेथे घोटाळा होण्याचा संभव नाही, असेही सावंत म्हणाले.

पर्यावरण दाखले अनिवार्य

डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, मुळगाव, लामगाव, शिरगाव येथील शेतकऱ्यांच्या म्हणण्याची दखल घेतली आहे. त्या परिसरातील खाण कामगारांनाच परत कामावर घ्यावे, असे कंपन्यांना सांगितले आहे.

सहापैकी पाच कंपन्यांना राज्य पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरणाकडून पर्यावरण दाखले घ्यावे लागतील, तर एकाच खाणीसाठी केंद्राकडून पर्यावरण दाखला घ्यावा लागेल.