गोवा: विधानसभा निवडणुका (Goa Assembly Election) जसजशा जवळ येत आहेत, तसतशी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 332 अन्वये गोव्याच्या विधानसभेत अनुसूचित जमातींना आरक्षण देण्याची मागणी पुन्हा डोके वर काढू लागली आहे.

गोवा राज्य अनुसूचित जमाती कृती समिती (GSTAC), GAKUVED फेडरेशन व्यतिरिक्त, सरकारने गोव्यातील (Goa) आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी आरक्षण जाहीर करण्याचे आवाहन केले आहे. दरम्यान त्यांनी असा दावाही केला आहे की गोवा हे भारतातील एकमेव राज्य आहे जिथे एसटी (ST) समाजाला विधानसभेत आरक्षण देत नाही.

गोव्यात मतदार यादीतून नाव वगळल्याची तक्रार

गोव्यातील निवडणुकांबाबत (Goa Assembly Election) जमिनी प्रकरणांवर नियंत्रण ठेवणे निवडणूक आयोगासाठी आव्हानापेक्षा कमी नाही. कारण अलीकडेच मतदार यादीतून अस्सल मतदारांची नावे वगळल्याची बाब समोर आली होती. प्रत्यक्षात नाव बदलून मतदार यादीतून काही लोकांची नावे वगळण्यासाठी एका व्यक्तीने ऑनलाइन फॉर्म सादर केला आहे. ज्यांची नावे काढण्यासाठी अर्ज केला होता ते लोक तेथे हजर होते आणि जिवंत असल्याचे तपासात समोर आले आहे.

आयोगाचा मार्ग अवघड

मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा (CEC Sushil Chandra) यांनी बैठक घेऊन मतदार यादीत मतदारांची नावे जोडणे किंवा वगळण्यासोबतच सर्व अर्ज बारकाईने तपासण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. यात निष्काळजीपणाला थारा नाही, असे म्हणत 15 मार्चपूर्वी गोवा विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मतदार यादी अपडेट करण्याची प्रक्रिया 5 जानेवारी 2022 पर्यंत आहे. गोव्यात एकूण 1,722 मतदान केंद्रे आहेत. 15 मार्च 2022 रोजी राज्य विधानसभेचा कार्यकाळ संपतो. त्याअगोदर विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईल. 5 जानेवारीपर्यंत मतदार याद्या तयार होतील. 60 नवी मतदानकेंद्रे वाढणार. 100 मतदानकेंद्रे महिला, तर 4-5केंद्रे दिव्यांग कर्मचारी हाताळणार आहेत.