Anjuna Panchayat हणजूण - कायसूव पंचायतीच्या ना विकास क्षेत्रात कुटुंबीयांच्या नावे असलेल्या बेकायदेशीर आस्थापनांविरुद्ध निर्णय घेताना सरपंच लक्ष्मीदास चिमुलकर आणि पंचसदस्य शीतल नाईक हे बैठकीत सहभागी झाल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेत दोघांनाही पदावरून पायउतार करण्याचा आदेश देत दणका दिला. सरपंचपदाचा ताबा उपसरपंचांकडे देण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

हणजूण परिसरातील बेकायदेशीर आस्थापनांविरुद्ध पंचायत व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. सरपंचांच्या कुटुंबीयांनी त्यांची बांधकामे १९९१ पूर्वीची असल्याचे पत्र दिल्याने त्यावरील कारवाई रद्द केली होती.

दरम्यान उच्च न्यायालयात जनहित स्वेच्छा याचिकेवरील सुनावणी सुरू असताना एक निनावी पत्र खंडपीठाला आले.

त्यामध्ये सरपंच आणि एका पंचसदस्याचेही बेकायदेशीर आस्थापन असून ते पाडले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने याची चौकशी करण्यास सांगितली होती.

बांधकामे जुनी असल्याचा दावा

सरपंच लक्ष्मीदास चिमुलकर आणि पंचसदस्य शीतल नाईक यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावर बेकायदा बांधकामे आहेत. तपासणीवेळी ती जुनी असल्याचे दाखवले. पंचायतीने ही आस्थापने पाडण्याचा जारी केलेला आदेश रद्द केला होता.

या बैठकीला सरपंच आणि पंचसदस्य उपस्थित होत्या. कायद्यानुसार पंचसदस्यांच्या कुटुंबातील किंवा नातेवाईकांच्या प्रकरणात निर्णय घेताना त्यांनी बैठकीत उपस्थित राहता कामा नये.

मात्र, हे दोघेही उपस्थित राहिले. त्यामुळे बैठकीतील निर्णयामध्ये त्यांना स्वारस्य होते, हे उघड होते. त्यामुळे त्यांना पदावरून पायउतार करण्याची कायद्यात तरतूद आहे.