पणजी: गोवा पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्यकीय खात्याला गेल्या महिनाभरापासून कायमस्वरूपी संचालक नसल्याने विभागातील बहुतांश योजना ठप्प झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे राज्यातील ‘कामधेनू सुधारित योजना’ ही दुधाळ जनावरे खरेदीसाठी अनुदान देणारी प्रमुख दुग्धविकास योजना याचाही अंमल प्रलंबित आहे.

डॉ. वीणा कुमार यांनी ३० सप्टेंबर रोजी सेवेतून निवृत्ती घेतल्यानंतर अद्याप नवीन संचालकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. परिणामी विभागातील प्रशासकीय कामकाज ठप्प झाले असून, विविध योजना अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण झाले आहेत. राज्यात सध्या केवळ ३७ हजार लिटर दूध स्थानिक पातळीवर तयार होते, तर दररोज सुमारे पाच लाख लिटर दूध महाराष्ट्र, कर्नाटक आदी राज्यांतून आयात करावे लागते.

दहा वर्षांपूर्वी राज्यातील स्थानिक उत्पादन सुमारे एक लाख लिटर होते, मात्र आज ते जवळपास निम्म्यावर आले आहे. याशिवाय, इल्हा (जुनेगोवे) येथील सरकारी पोल्ट्री फार्म गेली तीन वर्षे बंद असल्याचे समजते. या फार्ममधून स्थानिक शेतकऱ्यांना कोंबड्या उपलब्ध होत असत; मात्र फार्म बंद झाल्याने स्थानिक कोंबडी उत्पादनात घट झाली आहे.

सध्या राज्यात दररोज सुमारे चार लाख अंडी आणि तेवढ्याच प्रमाणात ब्रॉयलर कोंबड्या कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू येथून आयात केल्या जातात.

१५ दिवसांपूर्वीच प्रस्ताव

नव्या संचालकाच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव खात्याकडून तयार करून पाठवण्यात आला आहे. १५ दिवसांपूर्वीच सचिवालयातून हा प्रस्ताव मंत्रालयात सरकारच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला आहे. त्या पातळीवर हा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

नवीन संचालकाची नियुक्ती लवकरच केली जाईल. त्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू असून मी स्वतः पाठपुरावा करत आहे.” - नीळकंठ हळर्णकर, पशुसंवर्धन मंत्री