Agricultural Land Transfer Bill: राज्‍य सरकार उद्या शुक्रवारी विधानसभेत गोवा कृषीजमीन हस्तांतरण प्रतिबंधित विधेयक-२०२३ मांडणार आहे. हे विधेयक पारित करण्यात आले तर राज्यातील मुंडकारांच्या शेती, बागायती, कुळागरे नष्ट होतील.

शेतकऱ्यांनी या जमिनींमध्ये उत्पादन घेतले नाही तर त्‍या जमिनी उद्योगांसाठी काढून घेतल्‍या जातील.

हे विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसल्याने आमचा त्‍यास आमचा विरोध आहे, असे ‘गोंयच्या कूळ-मुंडकारांचो आवाज’ संघटनेचे सल्लागार ॲड. सुरेश पालकर यांनी सांगितले.

पणजी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ॲड. पालकर बोलत होते. यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी रामकृष्ण जल्मी, स्वप्नेश शिर्लेकर, दीपेश नाईक, प्रवीण शेटगावकर, नारायण गडेकर उपस्थित होते.

गोवा कृषी जमीन हस्तांतरण प्रतिबंधित विधेयक गोव्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही. त्यामुळे आमदारांनी या विधेयकास अनुमोदन देऊ नये. मी या विधेयकाबाबत काही आमदारांना कळीत केले आहे. परंतु त्यांची कोणतीच प्रतिक्रिया आलेली नाही.

हे विधेयक आणण्यापूर्वी जनतेचे मत विचारात घेतलेले नाही. कुणाचे मतही विचारले नाही. त्यामुळे आम्ही विधानसभेत या विधेयकाच्या बाजूने किती आमदार राहतात हे पाहणार असल्याचे पालकरयांनी सांगितले.

विधेयकास अनुमोदन देणाऱ्या आमदारांच्‍या मतदारसंघांत जाणार

गोवा कृषी जमीन हस्तांतरण प्रतिबंधित विधेयकास जे आमदार अनुमोदन देतील, त्या सर्व आमदारांच्या मतदार संघात आम्ही जाऊ. प्रत्येक पंचायतीत, ग्रामसभेत जाऊन या विधेयकाविरोधात प्रस्ताव मांडू.

तसेच सभा घेऊन हे विधेयक कसे शेतकऱ्यांच्या विरोधातील आहे याबाबत माहिती देऊ. या सभांना स्थानिक आमदारांना बोलावून विधेयक शेतकरीविरोधी असल्‍याचे सांगणार असल्याचे ॲड. सुरेश पालकर यांनी सांगितले.

आमदारांना विधेयके कामकाजाच्‍या आदल्या दिवशी दिली जातात. त्यामुळे त्यांना त्‍यावर अभ्यास करायला वेळ मिळत नाही. प्रत्येक आमदाराला किमान पंधरा दिवस अगोदर ही विधेयके मिळणे खूप गरजेचे आहे, जेणेकरून ते अभ्यास करू शकतील.

रामकृष्ण जल्मी,‘गोंयच्या कूळ-मुंडकारांचो आवाज’ संघटनेचे पदाधिकारी