पणजी: राज्‍यातील १९१ पंचायतींपैकी ७२ पंचायतींमध्‍ये अजूनही ऑनलाईन पेमेंटची सुविधा नसल्‍याचे केंद्रीय पंचायतराजमंत्री ललन सिंग यांनी लोकसभेतील लेखी प्रश्‍‍नाला दिलेल्‍या उत्तरातून सादर केलेल्‍या आकडेवारीतून दिसून येते.

राज्‍यात एकूण १९१ पंचायती असून २०२४–२५ मध्‍ये ९७ पंचायतींमध्‍ये ऑनलाईन पेमेंटची सुविधा कार्यान्‍वित होती. त्‍यानंतरच्‍या वर्षभरात आणखी २२ पंचायतींमध्‍ये अशी सुविधा सुरू करण्‍यात आली. त्‍यामुळे सद्यस्‍थितीत ११९ पंचायतींमध्‍ये ऑनलाईन पेमेंटची सुविधा सुरू असल्‍याचे मंत्री सिंग यांनी सादर केलेल्‍या आकडेवारीतून स्‍पष्ट होते.

दरम्‍यान, पंचायतराज मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियानांतर्गत ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) राबवत आहे. डिजिटल सक्षमीकरणाद्वारे पंचायतींच्‍या कामकाजात पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणणे आणि उत्तरदायित्व बळकट करणे हा या प्रकल्‍पाचा उद्देश आहे. डिजिटल प्रशासन अधिक सक्षम करण्यासाठी ‘ई-पंचायत’अंतर्गत विकसित केलेले ‘ई-ग्रामस्वराज’ ॲप्लिकेशन देशभरातील ग्रामपंचायतींमध्ये राबवले जात आहे.

‘ई-ग्रामस्वराज’ हे नियोजन, अर्थसंकल्प तयार करणे, लेखांकन, प्रगती अहवाल आणि मालमत्ता व्यवस्थापन यांसारख्या बाबींमध्ये मदत करते.

२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील एकूण २,५८,७३० ग्रामपंचायतींपैकी २,५५,२५१ ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या ग्रामपंचायत विकास योजना ‘ई-ग्रामस्वराज’वर अपलोड केल्या आहेत, असेही मंत्री सिंग यांनी उत्तरात नमूद केले आहे.