पणजी: प्रलंबित असलेल्यांपैकी केवळ ३० टक्के वन हक्क दावेच निकाली काढण्यात राज्य सरकारला आतापर्यंत यश प्राप्त झाल्याचे केंद्रीय आदिवासी कल्याण राज्यमंत्री दुर्गादास उईके यांनी लोकसभेतील लेखी प्रश्नाच्या उत्तरातून सादर केलेल्या आकडेवारीतून दिसून येते.
जंगलांतील जमिनींवर कायदेशीर हक्क मिळवण्यासाठी राज्यातील आदिवासी समाजातील (एसटी) नागरिकांनी ३० जून २०२६ पर्यंत एकूण १०,३७७ दावे सादर केलेले होते. त्यात ९,९७८ वैयक्तिक आणि ३९९ सामूदायिक दाव्यांचा समावेश होता.
यातील १,९०१ दावे सरकारने फेटाळले असून, ३,१७१ दावे निकाली काढण्यात आले आहेत. निकाली काढण्यात आलेल्या दाव्यांपैकी वैयक्तिक दावे केलेल्या १,२५० आणि सामूदायिक दावे केलेल्या २० जणांना सनदांचे वितरण करण्यात आलेले आहे, असे मंत्री उईके यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट होते.
गोव्यासह संपूर्ण देशभरातून ३० जूनपर्यंत एकूण १८,१३,२३२ वन हक्क दावे दाखल झाले होते. त्यातील ३३.५७ टक्के फेटाळण्यात आले आहेत. शिवाय एकूण दाव्यांपैकी १०,४५,९७० म्हणजेच १९.३६ टक्के दावे निर्णयासाठी प्रलंबित आहेत, असे उत्तरात म्हटले आहे. दरम्यान, राज्यातील सर्व प्रलंबित वन हक्क दावे डिसेंबर २०२६ पर्यंत निकाली काढण्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली आहे.
त्यासाठी दाव्यांवर ग्रामसभांमध्ये निर्णय घेऊन ते उपविभागीय स्तरीय आणि जिल्हा स्तरीय समित्यांकडे पाठवण्यात येत आहेत. परंतु, तेथील प्रक्रियेला विलंब लागत असल्याने अनेक दावे निर्णयाविना पडून आहेत. अधिकाधिक दावे निकाली काढण्यासाठी दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून कंबर कसली असल्याची माहिती सूत्रांनी ‘गोमन्तक’शी बोलताना दिली.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
