मडगाव : दर आठवड्याला केवळ ३०० रुपये पगार देऊन तेलंगणा राज्यातील (Workers From Telangana In Goa) १८ कामगारांना रेल्वेच्या कामासाठी राबवून घेणाऱ्या कंत्राटदाराविरुद्ध वेठबिगारी कायद्यान्‍वये गुन्हा नोंदविण्यात गोव्यातील प्रशासन कुचराई करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याच्या विरोधात केवळ किमान वेतनश्रेणी कायद्याचा भंग करणे आणि गलिच्छ अवस्थेत कामगारांना ठेवणे या गुन्ह्यांखालीच कारवाई करण्याचे ठरविले आहे, असे दिसून आले आहे.

या प्रकरणी तपास करणारे केपेचे उपजिल्हाधिकारी नीलेश धायगोडकर यांना या संदर्भात विचारले असता, ते म्‍हणाले, की हे प्रकरण वेठबिगारीचा प्रकार वाटत नाही. या कामगारांना त्यांच्या गावात आगाऊ पगारापोटी एक ठरावीक रक्कम देऊन गोव्यात आणले होते. मात्र, येथे त्यांना प्रतिदिन ४३० रुपये पगार न देता फक्त २०० रुपयेच पगार दिला जात होता, असे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आम्ही त्या कंत्राटदाराच्या विरोधात किमान वेतनश्रेणी कायद्याचा भंग केल्याच्या आरोपाखाली कामगार न्यायालयात खटला दाखल करू.

दरम्यान, या प्रकरणी हस्तक्षेप करून या कामगारांची सुटका करणाऱ्या नॅशनल आदिवासी सॉलिडिटेरी कौन्सिल या एनजीओचे कार्यकर्ते वासुदेव राव यांनी या कारवाईला तीव्र हरकत घेतली. आगाऊ पगार देऊन कामगारांना परराज्यात कामाला जुंपणे म्हणजेच वेठबिगारी असे कायदा सांगतो. सर्वोच्च न्यायालयाचाही तसा निवाडा आहे. या साऱ्या गोष्टी आम्ही दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकारी रुचिका कटयाल यांच्या निदर्शनास आणून देऊ, असे त्यांनी सांगितले.

हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर त्या कंत्राटदाराने त्याच्याकडे बाकी राहिलेली २.३० लाख रुपयांची रक्कम भरून हे प्रकरण मिटविण्याचाही प्रयत्न केला होता. दरम्यान, गुरुवारी त्या १८ कामगारांना रेल्वेत बसवून त्यांच्या गावी पाठवून देण्यात आले. मात्र, त्यांच्या बरोबर त्यांच्या सुरक्षेसाठी कुणा सरकारी अधिकाऱ्याला पाठविण्याची तसदीही प्रशासनाने घेतली नाही, असे समजते. त्याच गाडीतून त्या कंत्राटदारांची माणसेही गेल्याची माहिती एनजीओना प्राप्त झाली आहे.

याही प्रकाराला ‘अर्ज’चे अरुण पांडे यांनी हरकत घेतली. अशा प्रकरणातून बाहेर काढणाऱ्या कामगारांना त्यांच्या घरी पोहोचविण्याची जबाबदारी राज्य प्रशासनाची असते. मात्र, या प्रकरणी प्रशासनाने ही जबाबदारी झटकली, असे ते म्हणाले.

गोव्यात सहा महिने हे कामगार काम करत होते. असोल्‍डा येथे त्यांना पत्र्याच्या टपऱ्या बांधून ठेवले होते. त्यांना दिले जाणारे जेवण माणसांनी जेवायच्या लायकीचे नसायचे. आणि त्यांना नैसर्गिक विधी करण्यासाठीही काही सोय करण्यात आली नव्हती, अशी माहिती मिळाली आहे.