सचिन कोरडे

पणजी: दिव्यांग व्यक्तींसाठी आवश्यक विविध सेवा, प्रशिक्षण, सुविधा आणि रोजगारांच्या संधी एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यासाठी गोवा विद्यापीठ परिसरात सुमारे ४० कोटी रुपये खर्चून ‘कम्पोझिट रिजनल सेंटर’ (सीआरसी) उभारण्यात येणार आहे. या केंद्रासाठी केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती दिव्यांगजन खात्याचे आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर यांनी दिली.

पर्वरी येथील संजय स्कूलच्या सभागृहात आयोजित ‘इंटरनॅशनल डे ऑफ द डेफ’ आणि ‘इंटरनॅशनल डे ऑफ साइन लँग्वेज’च्या कार्यक्रमात पावसकर बोलत होते. यावेळी राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, खात्याच्या संचालिका वर्षा नाईक, संघटनेचे अध्यक्ष प्रसाद जोशी, अनंत जोशी उपस्थित होते. कार्यक्रमात मूकबधिरांसाठी आयोजित विविध स्पर्धांतील विजेत्यांना बक्षिसेही प्रदान करण्यात आली.

पावसकर म्हणाले, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि समाजकल्‍याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांच्या पुढाकारातून राज्यात स्वतंत्र दिव्यांगजन विभागाची स्थापना झाली. देशातील मोजक्या राज्यांमध्ये दिव्यांग सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र विभाग कार्यरत आहेत.

विद्यापीठात सांकेतिक भाषा अभ्यासक्रम

कर्णबधीर व्यक्तींसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेऊन गोवा विद्यापीठात सांकेतिक भाषा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे. गोव्यात प्रथमच अशा प्रकारचा अभ्यासक्रम सुरू झाला असून, भविष्यात गरजेनुसार आणखी अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. प्रस्तावित सीआरसी केंद्रात दिव्यांगत्वाचे मूल्यांकन, सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि हाफवे होम यांसह विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, त्याचा कोणताही आर्थिक बोजा राज्य सरकारवर पडणार नाही.

दिव्यांगांच्या क्षमतांना संधी द्या

तानावडे यांनी दिव्यांग मुलांमधील विशेष कौशल्य आणि कलागुण ओळखून त्यांना योग्य संधी देण्याची गरज व्यक्त केली. दिव्यांगांसाठी काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, पालक आणि सामाजिक संस्थांनी समन्वयाने काम केल्यास अधिक परिणामकारक बदल घडू शकतो. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना केवळ शालेय शिक्षणापुरते मर्यादित न ठेवता पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत समान संधी मिळणे आवश्यक आहे, असेही त्‍यांनी स्पष्ट केले.

केंद्रावर या असतील सुविधा

फिजिओथेरपी व ऑक्युपेशनल थेरपी

कृत्रिम अवयव, कॅलिपर्स व स्प्लिंट्स

स्पीच व श्रवण उपचार

मानसशास्त्रीय तपासणी व समुपदेशन

० ते ६ वर्षांच्या मुलांसाठी प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवा

विशेष शिक्षण व प्रशिक्षण