पणजी: राज्यातील दीर्घकाळ चर्चेत असलेल्या १९९८ च्या वीज सवलत घोटाळा प्रकरणातून मंत्री माविन गुदिन्हो यांना आज अखेर २७ वर्षांनंतर विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले आहे. दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांनी आरोपांसह तक्रार केली होती. तर ‘खोट्या आरोपांमुळे बदनामी झाली’, असा पलटवार गुदिन्‍हो यांनी निकालानंतर केला आहे.

सोमवारी झालेल्या या निकालामुळे गेली अनेक वर्षे न्यायालयीन लढा देत असलेल्या गुदिन्हो यांना दिलासा मिळाला आहे. २०२२ मध्ये गोवा उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निपटारा जलदगतीने करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार अखेर विशेष न्यायालयाने आज निकाल देत मंत्री माविन गुदिन्हो यांना निर्दोष ठरविले.

१९९८ साली तत्कालीन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून गुन्हे शाखेने तत्कालीन वीजमंत्री माविन गुदिन्हो यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदविली होती. गुदिन्होंनी काही औद्योगिक युनिटना बेकायदेशीररीत्या २५ टक्के वीज सवलत दिली आणि त्यामुळे शासनाला सुमारे ४.५२ कोटींचा तोटा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

या प्रकरणात मंत्री माविन गुदिन्हो व इतरांवर विश्वासघात, फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, कटकारस्थान व भ्रष्ट आचरण या गंभीर गुन्ह्यांचे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. विशेष न्यायाधीशांनी प्रकरणातील आरोपपत्रात झालेली टंक त्रुटी दुरुस्त देखील केली होती.

मंत्री माविन गुदिन्हो म्हणाले की, पहिल्या काळात मी सार्वजनिक कार्यक्रमांना जात नव्हतो. चर्चलाही जाणं बंद केलं होत. लोकांच्या नजरेत मी दोषी ठरलो होतो, पण माझ्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप कधीच नव्हता, फक्त मंत्रिमंडळाची मंजुरी न घेता नोटिफिकेशन जारी केल्याचा मुद्दा होता. त्यावेळी तत्कालीन महाअधिवक्त्यांनी हा निर्णय नंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत दुरुस्त करता येईल असे स्पष्ट मत व्यक्त केले होते, तरीही मला गुन्हेगार ठरवलं गेलं. मला माहीत आहे की हा राजकीय डाव होता.

सत्ताधाऱ्यांना व विरोधकांना राजकीय शस्त्र हवं होतं. तरीही मी मनोहर पर्रीकर यांना दोष देत नाही. त्यांनी विरोधी पक्षनेते म्हणून आपलं काम केलं, पण या सगळ्यातून मी अधिक मजबूत झालो आहे. शेवटी न्याय मिळाल्याने माझा विश्वास देखील वाढला आहे.

सरकार उच्च न्यायालयात जाणार का ?

या खटल्यातून माविन गुदिन्हो निर्दोष सुटल्याने आता सरकार उच्च न्यायालयात या निवाड्याला आव्हान देणार का? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. सुरवातीला मनोहर पर्रीकर हे तक्रारदार होते, तरी नंतर हा खटला राज्य सरकारविरुद्ध प्रतिवादी असा चालला होता.

त्यामुळे राज्य सरकार इतर अनेक खटल्यांत अगदी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागत असल्याने या खटल्यात निदान उच्च न्यायालयात तरी दाद मागणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महाअधिवक्ता देविदास पांगम यांच्या म्हणण्यानुसार अद्याप या खटल्याचा निवाडा हाती आलेला नाही.

दुसरे म्हणजे अभियोजन संचालनालयाचा या प्रकरणात सल्ला काय असेल हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. भाजपच्याच ज्येष्ठ नेत्याने हे प्रकरण उघड केल्याने त्यांच्या आरोपांची बूज आता सरकार उच्च न्यायालयात दाद मागून राखणार का? की विशेष न्यायालयाचा निर्णय मान्य करून सरकार गुदिन्हो यांच्या राजकीय वलयाला किंमत देणार हे या निर्णयातून स्पष्ट होणार आहे.

गुदिन्हो म्हणाले... २७ वर्षे मी न्याय मिळण्याची वाट पाहात होतो. आज मला न्याय मिळाला याचा अत्यंत आनंद आहे. हा खटला राजकीय खटला होता. माझ्यावर अनेक आरोप झाले, पण शेवटी सत्याचा विजय झाला.