Goa Politics: प्रचंड बहुमत असूनही नाराजीचा सूर वाढतोय, 2027ची निवडणूक 'भाजप'साठी ठरणार कठीण कसोटी

गोव्यात २०२७मध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्याला आता साधारण दीड वर्षाचा कालावधी बाकी आहे. तसे पाहिले तर सत्ताधारी पक्ष प्रचंड बहुमतात आहे, पण तरीही सरकार अपेक्षित गतीने कार्यरत नाही. अशी केवळ सर्वसामान्यांचीच नव्हे तर सत्ताधाऱ्यांचीही भावना आहे. एवढे प्रचंड म्हणजे चाळीस सदस्यीय सभागृहात तेहेतीस आमदार गाठीशी असूनही सरकारी कामाला गती का मिळत नाही, हे एक न सुटणारे कोडे आहे अशा तक्रारी सत्ताधारी पक्षांतूनही कानावर पडत आहेत.

हल्लीच म्हणजे गेल्या आठवड्यांत मंत्रिमंडळात जो थोडाफार बदल केला गेला आहे त्यामुळे तरी सरकार वेगाने काम करेल का असा प्रश्न केला जात आहे. कारण दिगंबर कामत व रमेश तवडकर यांच्या गाठीशी सरकारी कामकाजाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे व म्हणून त्याचा लाभ सरकारला होईल अशी आशा अनेकांनी व्यक्त केली आहे. ती कितपत फलदायी ठरेल त्याची प्रचिती येणाऱ्या दिवसांत येईल हे मात्र खरे.

तसे पाहिले तर झालेले बदल हे तात्पुरते आहेत व येणाऱ्या दिवसांत आणखी बदल दिसतील असे संकेत स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले असल्याने आणखी कोणते बदल होऊ शकतील, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे खरी; पण परवांचे बदल हे किरकोळ आहेत. कारण गोविंद गावडे यांना वगळले गेल्याने व सतत आजारी असणारे आलेक्स सिकेरा यांनी राजीनामा दिल्याने मंत्रिमंडळात ज्या दोन जागा रिक्त झाल्या होत्या त्या भरण्यासाठी कामत व तवडकर यांचा समावेश केला गेला आहे. त्यासाठी सभापतिपदाचा राजीनामा तवडकर यांनी दिला आहे. आता त्या दोघांना कोणती खाती सोपविली जातात त्यावरही बरेच काही अवलंबून राहणार आहे.

सध्या दोन वा तीन मंत्री सोडले तर अन्य मंत्र्यांकडे किरकोळ खातीच आहेत व सरकारी कामकाजाला गती न मिळण्याचे तेच खरे कारण आहे. खरे तर एकंदर मंत्रिमंडळाचीच पुनर्रचना तथा खांदेपालट या निमित्ताने व्हायला हवा होता, त्यासाठी सर्व मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले असते तरी चालले असते. पण नेहमीप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत ‘आस्ते कदम’ धोरण पत्करले व भविष्यात ते अडचणीचे ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. २०२२मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर सरकार सत्तेवर आले त्यावेळी त्यात म.गो.चा समावेश नव्हता.

पण लोकसभा निवडणुकीसाठी त्या पक्षाची नितांत गरज आहे हे जेव्हा लक्षात आले त्यावेळी केंद्रीय नेत्यांच्या आदेशावरून सुदिन ढवळीकर यांचा उशिराने मंत्रिमंडळात समावेश केला गेला. भाजप-म.गो. युती भविष्यात राहील अशी ग्वाहीही देण्यात आली. त्यानंतर दक्षिण गोवा लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी म्हणून नवा डाव टाकताना नुवेचे आलेक्स सिकेरा यांना मंत्रिपद देण्यासाठी कुडचडेचे निलेश काब्राल यांना हटविण्यात आले. हे डाव नेमके कोणाचे ते मात्र कोडेच राहिले. या बदलाचा कोणताच लाभ भाजपला लोकसभा निवडणुकीत झाला नाही. हे दोन बदल सोडले तर सरकारात बदल करण्याचा कोणताच धोका मुख्यमंत्र्यांनी कधीच पत्करला नाही.

फार दूर कशाला गोविंद गावडे प्रकरणात त्यांनी जो प्रदीर्घ संयम बाळगला, तोदेखील नेहमीच अनाकलनीय राहिला. शेवटी एकंदर प्रकरण जेव्हा सरकारच्या किंबहुना मुख्यमंत्र्यांच्या मुळावर येते आहे असे स्पष्ट झाल्यावर त्यांच्याबाबत निर्णय घेतला गेला. अनेकदा असे म्हटले जाते की कोणत्याही बाबतीत निर्णय न घेणे हा देखील एक निर्णय असतो. पण त्यामुळे सरकारच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत असतो.

प्रचंड बहुमत, डबल इंजीन या जमेच्या बाजू असूनही जर सरकार कार्यरत असल्याचे जाणवत नसेल तर त्या सरकारबाबतची नाराजी लोकांमध्ये वाढत चाललेली दिसून येते. भाजप सरकार गोव्यात २०१२पासून सत्तेवर आहे. २०१७मध्ये त्याला नाराजीचा जबर फटका बसला होता.

पण त्या फटक्याचे रूपांतर स्व. पर्रीकर यांनी संधीत केले व त्याचा लाभ नंतर २०१९मध्ये सावंत यांना झाला. त्यांनी मुख्यमंत्रिपद मिळाल्यानंतर ज्या युक्त्या अवलंबिल्या त्यामुळे अल्पमतांचे रूपांतर बहुमतांत तर झालेच; पण २०२२नंतर कमाल करून सत्ताधाऱ्यांची सदस्यसंख्या ३३पर्यंत नेली. आज राज्यात विरोधी पक्ष नावालाच असला तरी त्यावर विसंबून जर सताधाऱ्यांनी लोकभावना पायदळी तुडविण्याचे धोरण अवलंबिले तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील एवढे निश्चित.

गेल्या काही काळात आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने नवनवीन योजनांच्या घोषणा करण्याचा सपाटा लावलेला आहे. या योजना लोकांचा अनुनय करणाऱ्या आहेत हे खरे; पण त्यातून पुढे काय होणार या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. लोकांची समस्या आहे ती वेगळीच. सरकार दरबारांत न्याय मिळत नाही ही तक्रार सर्रास ऐकायला येते. हेच दुर्लक्ष कायम राहिले तर भविष्यात ते तापदायक ठरू शकते.

सरकारप्रति असलेली नाराजी वास्तविक वेळोवेळी दिसून आलेली आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक यांनीही ती मान्य करून लवकरच सरकारात बदल केले जातील असे संकेत दिले होते. पण प्रत्यक्षात गेल्या आठवड्यात जे काय केले गेले ते बदल नव्हेत तर मलमपट्टी आहे. सरकारची प्रतिमा सुधारावयाची असेल तर संपूर्ण खांदेपालट आवश्यक आहे. त्यासाठी वाटल्यास आणखी दोघा-तिघांना वगळण्याची व नव्यांचा समावेश करण्याची गरज आहे. हा बदल त्वरित करावा लागेल कारण निवडणूक दीड वर्षावर आली आहे. अन्यथा त्याची जबर किंमत चुकती करावी लागण्याची शक्यता आहे.