पणजी: १९७२च्या सर्वेक्षणात नोंद असलेली; परंतु बेकायदा समजली जाणारी सर्व घरे (आता पडली असली तरी) कायदेशीर केली जातील. पंचायत त्यांना तसे प्रमाणपत्र देईल आणि महसूल खाते जमीन विषयक नोंद करेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत केली.

तीन दिवस सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय चर्चेला उत्तर देताना ते म्हणाले, सर्व प्रकारच्या जमिनींवरील अनधिकृत घरे अधिकृत करणारी विधेयके याच अधिवेशनात सादर केली जातील. त्याशिवाय घरे नसलेल्या गोमंतकीयांना बांधलेली घरे देणारी योजना याच आर्थिक वर्षात मार्गी लावली जाईल.

कोमुनिदाद तसेच सरकारी जमिनींतील बेकायदा घरे याच अधिवेशनात कायदेशीर करण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात येईल. सोबतच १९७२च्‍या अगोदर बांधण्‍यात आलेली आणि सर्व्हे आराखड्यात नोंद असलेली घरेही कायदेशीर करण्‍यात येतील, अशी घोषणा मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी विधानसभा सभागृहात केली.

अर्थसंकल्‍पावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्‍यमंत्री बोलत होते. ते म्‍हणाले की, गोमंतकीय जनतेच्‍या घरांचे रक्षण करणे हे आपल्‍या सरकारचे कर्तव्‍य आहे. त्‍यासाठीच कोमुनिदाद, सरकारी जमिनींमध्‍ये उभारण्‍यात आलेली बेकायदेशीर घरे याच अधिवेशनात कायदेशीर करण्‍याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

१९७२च्‍या आधी उभारण्‍यात आलेली आणि सर्व्हे आराखड्यात नोंद असलेली घरे अजूनही कायदेशीर करण्‍यात आलेली नाहीत. त्‍याचा फटका त्‍या घरांमध्‍ये राहणाऱ्या लोकांना बसत आहे. अशी घरेही कायदेशीर करण्‍याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. जी घरे सध्‍या पडलेली आहेत, त्‍या घरांच्‍या मालकांनासुद्धा त्‍यांच्‍या घरांचे मालकीहक्क मिळवून देण्‍यात येतील, असे मुख्‍यमंत्री म्‍हणाले.

१९७२ पूर्वी बांधलेल्‍या आणि सर्व्हे आराखड्यात नोंद असलेल्‍या घरांच्‍या मालकांना त्‍यांचे घर ज्‍या जमिनीवर उभे आहे, त्‍या जमिनींचा मालकीहक्‍क देणारे प्रमाणपत्र महसूल खात्‍याकडून, तर घर कायदेशीर असल्‍याचे प्रमाणपत्र पंचायत खात्‍याकडून देण्‍यात येईल. ही प्रमाणपत्रे मिळाल्‍यानंतर त्‍यांची घरे कायदेशीर होतील. भविष्‍यात ती पाडण्‍याचा अधिकार कुणालाच मिळणार नाही, असेही मुख्‍यमंत्र्यांनी नमूद केले.

गोमंतकीय जनतेला चांगली घरे मिळवून देणे हेच सरकारचे प्राधान्‍य आहे. यापूर्वी घरे बांधण्‍यासाठी पैसे दिले जात होते. मात्र यापुढे बांधलेली घरे लोकांना परवडणाऱ्या दरांमध्‍ये उपलब्ध करून देण्‍यात येतील. त्‍यासाठी याच आर्थिक वर्षात ‘पंतप्रधान आवास’ योजनेच्‍या धर्तीवर राज्‍यात नवी योजना सुरू करण्‍यात येणार आहे. - डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्‍यमंत्री

पुनर्वसन मंडळाच्‍या फ्‍लॅटमालकांना तीन महिन्‍यांत मालकीहक्क

राज्‍य पुनर्वसन मंडळाने दिलेल्‍या फ्‍लॅटची मालकी अजून तेथे राहत असलेल्‍या मालकांना मिळालेली नाही. गेल्‍या ३० वर्षांपासून हा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. येत्‍या तीन महिन्‍यांत पुनर्वसन मंडळाच्‍या फ्‍लॅटमध्‍ये राहणाऱ्यांनाही त्‍यांच्‍या फ्‍लॅटचे मालकीहक्क देण्‍यात येतील, असे मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्‍पष्‍ट केले.

१ उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे रस्त्यांलगतच्या बांधकामांना नोटिसा जारी केल्या जात असल्‍याचा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेद्वारे आमदार विजय सरदेसाई व वीरेश बोरकर यांनी संयुक्तपणे मांडला.

२ सरदेसाई म्हणाले, कोलवा येथील चर्चचा विषय आला होता. त्यावेळी प्रशासकीय आदेशाद्वारे मुख्य जिल्हामार्गाची रुंदी कमी करून चर्चला वारसास्थळ म्हणून अभय देण्यात आले होते. आताही सरकारला प्रशासकीय आदेशाचा आधार घ्यावा लागणार आहे.

३ प्रादेशिक आराखडा तयार करून हा प्रश्‍‍न सहज सोडविता येऊ शकतो. परंतु सरकार तसे करणार नाही. कारण अनेक न्यायालयीन खटल्यांमध्‍ये सरकार अनेक ठिकाणी गुंतलेले आहे.

४ त्यावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ही घरे वाचवण्यासाठी सरकार कायदा करणार आहे. त्यासंदर्भातील विधेयक विधानसभेच्या याच अधिवेशनात सादर केले जाईल. त्‍यावेळी चर्चेत सर्वांनी भाग घेऊन आपापली मते मांडावीत.