पणजी : गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळातून दिव्यांग प्रमाणपत्र देताना त्यामध्ये ‘अपंग’ शब्दाचा वापर केल्याप्रकरणी मानवी हक्क आयोगाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याबरोबरच तक्रारदाराला अपमानित केले गेल्याने त्याला भरपाई देण्याची शिफारस मानवी हक्क आयोगाच्या चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. प्रमाणपत्रात ज्या अधिकाऱ्याने ‘अपंग’ शब्द वापरला आहे त्याच्याविरुद्ध फौजदारी प्रक्रिया सुरू करावी, असेही अहवालात म्हटले आहे.

पणजीतील विशांत नागवेकर याने गोमेकॉ इस्पितळात दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता. त्याला ते प्रमाणपत्र देताना ‘अपंग’ हा शब्द वापरण्यास बंदी असताना त्यामध्ये तीन ठिकाणी त्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. यासंदर्भात त्याने त्याच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहचल्याचे तसेच अपमानित केल्याची तक्रार मानवी हक्क आयोगाकडे 3 जानेवारी 2022 रोजी दाखल केली होती. गोमेकॉ डीन, वैद्यकीय अधीक्षक,

आरोग्य संचालक व समाजकल्याण संचालकांना प्रतिवादी केले होते. 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी नोटिसा जारी करून या सर्वांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

दिव्यांग व्यक्तींना ‘अपंग’ म्हणून उल्लेख न करण्याचे परिपत्रक सरकारच्या समाजकल्याण खात्याने 6 एप्रिल 2020 रोजी जारी केलेले असतानाही गोमेकॉ महाविद्यालयात अजूनही जुनेच फॉर्म्याट वापरले जात आहे. त्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना प्रमाणपत्र देताना त्यामध्ये ‘अपंग’ या शब्दाचा उल्लेख केला जात आहे. दिव्यांग कायदा 2016 नुसार दिव्यांग व्यक्तीच्या वैयक्तिक हक्काचे उल्लंघन झाले आहे. सुधारित परिपत्रकाची माहिती दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या सर्व संस्थांना 28 जानेवारी 2021 रोजी पाठवण्यात आली असली तरी त्याला 19 फेब्रुवारी 2021 रोजी दिव्यांग प्रमाणपत्र दिले गेले.

फौजदारी कारवाईची शिफारस

मानवी हक्क संरक्षण कायदा 1993 नुसार या प्रकरणाच्या चौकशीअंती हक्काचे उल्लंघन झाल्याने तक्रारदाराला भरपाई देण्यासंदर्भात तसेच फौजदारी प्रक्रिया सुरू करून त्याला जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करावी अशी शिफारस चौकशी अहवालात करण्यात आली आहे.