मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्याविरोधातील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील खटला महिला न्यायाधीशांच्या न्यायालयात वर्ग करावा, अशी मागणी सरकारी वकील व्ही. जे. कॉस्टा यांनी केली.

2016 साली मोन्सेरात यांनी 50 लाख रुपयांत विकत घेऊन आपल्यावर गुंगीचे औषध पाजून बलात्कार केल्याचा आरोप अल्पवयीन मुलीने केला होता. दरम्यान, राजकारण्यांच्या विरोधात दाखल खटल्यासाठी खास न्यायाधीश म्हणून दक्षिण गोव्याचे प्रधान सत्र न्यायाधीश इर्शाद आगा यांची नियुक्ती केल्याने हा खटला त्यांच्यासमोर सुनावणीस आला होता.

सरकारी वकील कोस्टा यांनी बलात्काराची प्रकरणे फक्त महिला न्यायाधीश हाताळू शकतात. त्यामुळे हा खटला महिला न्यायाधीशांच्या न्यायालयात वर्ग करावा, अशी मागणी केली. या अर्जावर 31 मार्च रोजी निवाडा होणार आहे.

पोलिस स्थानक तोडफोड; 31 मार्चपर्यंत सुनावणी तहकूब

पणजी पोलिस स्थानक तोडफोड प्रकरणी मोन्सेरात यांच्यावरील खटल्याची सुनावणी आजच न्या. आगा यांच्यासमोर होती. मात्र, साक्षीदार उप अधीक्षक सुदेश नाईक हे न्यायालयात हजर न राहिल्याने सुनावणी 31 मार्चपर्यंत तहकूब झाली.

2008 साली घटना घडली, तेव्हा नाईक हे पोलिसनिरीक्षक होते. आजच्या सुनावणीला बाबुश यांच्यासह त्यांच्या पत्नी जेनिफर, माजी महापौर उदय मडकईकर व इतर संशयीत हजर होते.

माविन गुदिन्हो प्रकरणांत साक्षीदार सापडेनात

मंत्री माविन गुदिन्हो यांच्यावर दाखल केलेल्या 4 कोटी 52 लाख रुपयांच्या वीज बिल सवलत घोटाळ्याप्रकरणीही न्या. आगा यांच्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आज सतत तिसऱ्यांदा साक्षीदार गैरहजर राहिल्याने ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली.

अनेक साक्षीदार राज्याबाहेरील असल्याने त्यांना बोलावणे कठिण होत असल्याचे अभियोग पक्षाने सांगितले. यावर न्या. आगा यांनी 31 मार्च आणि 12 एप्रिल रोजी साक्षीदारांना न्यायालयात हजर राहण्यासाठी पुन्हा समन्स जारी करावेत, निर्देश दिले