Panjim News कचराप्रश्‍नी उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या निर्देशानुसार सेंट लॉरेन्स आणि भाटीचे सरपंच व सचिव उच्च न्यायालयात उपस्थित राहिले. त्यांना ५ लाख रुपये जमा करा; अन्यथा कारागृहामध्ये जाण्याची तयारी ठेवा, असे थेट संकेत दिले होते.

त्यामुळे सेंट लॉरेन्सच्या सरपंचांनी आज 3 लाखांचा डीडी जमा केला, तर उर्वरित 2 लाख रुपये 29 जूनपर्यंत जमा करण्यासाठी मुदत दिली.

या तारखेपर्यंत पंचायत क्षेत्रामध्ये एमआरएफ सुविधा कार्यान्वित केली जाईल, अशी हमीही न्यायालयाला दिली.

हरमल पंचायत क्षेत्रातही असे प्रकार सुरू असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर गोवा खंडपीठाने त्याची गंभीरपणे दखल घेत या पंचायतीच्या सरपंच व सचिवांना १९ जूनला व्यक्तिशः हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सरकारी यंत्रणेचे काम करते कोर्ट

गेल्या काही वर्षांत उच्च न्यायालयाने पालिका व पंचायतींना कचरा व्यवस्थापन सुविधा केंद्रे उभारण्यासाठी निर्देश देऊन त्यांना चांगलेच धारेवर धरले आहे. त्या कामांची तपासणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे करून अहवाल मागवून घेतला आहे.

ज्यांनी निष्क्रियता दाखवली, त्यांना दंड ठोठावला. या कचरा समस्येवर तोडगा काढण्याचे काम सरकारी यंत्रणेने करायला हवे, ते आता उच्च न्यायालय करत आहे.

परवाना बंदी उठविली

कोलवा पंचायतीने एमआरएफ उपलब्ध केल्याने गोवा खंडपीठाने नव्याने बांधकाम परवान्यांसाठी घातलेली बंदी उठविली आहे.

कोलवा पंचायतीने ही सुविधा दिलेल्या मुदतीत उभी न केल्याने प्रत्येक सदस्याला १० हजार रुपये दंड देऊन संबंधित एकत्रित जमा केलेली रक्कम जप्त केली होती.