Panjim News Dainik Gomantak
गोवा

Panjim News: ... आणि अखेर सरपंचांना भरावे लागले तीन लाख

कचराप्रश्‍नी सेंट लॉरेन्स सरपंचांनी जमा केला डिमांड ड्राफ्ट; हरमल सरपंचांनाही निर्देश

गोमन्तक डिजिटल टीम

Panjim News कचराप्रश्‍नी उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या निर्देशानुसार सेंट लॉरेन्स आणि भाटीचे सरपंच व सचिव उच्च न्यायालयात उपस्थित राहिले. त्यांना ५ लाख रुपये जमा करा; अन्यथा कारागृहामध्ये जाण्याची तयारी ठेवा, असे थेट संकेत दिले होते.

त्यामुळे सेंट लॉरेन्सच्या सरपंचांनी आज 3 लाखांचा डीडी जमा केला, तर उर्वरित 2 लाख रुपये 29 जूनपर्यंत जमा करण्यासाठी मुदत दिली.

या तारखेपर्यंत पंचायत क्षेत्रामध्ये एमआरएफ सुविधा कार्यान्वित केली जाईल, अशी हमीही न्यायालयाला दिली.

हरमल पंचायत क्षेत्रातही असे प्रकार सुरू असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर गोवा खंडपीठाने त्याची गंभीरपणे दखल घेत या पंचायतीच्या सरपंच व सचिवांना १९ जूनला व्यक्तिशः हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सरकारी यंत्रणेचे काम करते कोर्ट

गेल्या काही वर्षांत उच्च न्यायालयाने पालिका व पंचायतींना कचरा व्यवस्थापन सुविधा केंद्रे उभारण्यासाठी निर्देश देऊन त्यांना चांगलेच धारेवर धरले आहे. त्या कामांची तपासणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे करून अहवाल मागवून घेतला आहे.

ज्यांनी निष्क्रियता दाखवली, त्यांना दंड ठोठावला. या कचरा समस्येवर तोडगा काढण्याचे काम सरकारी यंत्रणेने करायला हवे, ते आता उच्च न्यायालय करत आहे.

परवाना बंदी उठविली

कोलवा पंचायतीने एमआरएफ उपलब्ध केल्याने गोवा खंडपीठाने नव्याने बांधकाम परवान्यांसाठी घातलेली बंदी उठविली आहे.

कोलवा पंचायतीने ही सुविधा दिलेल्या मुदतीत उभी न केल्याने प्रत्येक सदस्याला १० हजार रुपये दंड देऊन संबंधित एकत्रित जमा केलेली रक्कम जप्त केली होती.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Goa Assembly Session: तांत्रिक अडचणीमुळे फ्लाय91 पुणे-गोवा सकाळच्या विमान उड्डाणाला विलंब

Goa Assembly: परराज्यातील दुचाकींची राज्यात नोंदणी व्हावी! दिलायला लोबोंची मागणी; टॅक्सी व्यवसाय संरक्षित करा असे आवाहन

GIDC:‘आयडीसी’च्या संचालकांवर गुन्हे नोंदवा! फेरेरांची मागणी; वित्तीय शिस्त न पाळल्याचा ठेवला ठपका

Ferry Boat Repair: फेरीबोटींवर 35 कोटींपेक्षा अधिक खर्च! आकडेवारीत विसंगती असल्याचा दावा; युरी-फळदेसाई यांच्यात जुंपली

Goa Politics: खरी कुजबुज; गोव्यातील ठेकेदार सुटले कसे?

SCROLL FOR NEXT