पणजी: हुकलेले हंगामी सभापतिपद ते सभापतिपद, असा प्रवास गणेश गावकर यांनी साडेतीन वर्षात केला आहे. तत्कालीन राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांनी घटनेत हंगामी सभापतिपद ही तरतूदच नाही, असे सांगत गावकर यांना हंगामी सभापती म्हणून शपथ देण्यास नकार दिला होता.

विधानसभा निवडणूक २०२२ मध्ये झाली होती. तेव्हा आमदारांना शपथ देण्यासाठी ज्येष्ठ सदस्य म्हणून गावकर यांना मान देण्याचे सरकार पक्षाकडून निश्चित झाले होते. त्याआधी हंगामी सभापती म्हणून त्या सदस्याला राज्यपालांनी शपथ देण्याची पद्धत होती.

मात्र, तेव्हा राज्यपालपदी होते पिल्लई. पिल्लईंनी हायकोर्टात हयातभर वकीली केली होती. राज्यघटनेचा तर त्यांचा गाढा अभ्यास. मुख्यमंत्री सावंत, गावकर, विधिमंडळ सचिव नम्रता उल्मन हे सारे राजभवनावर पोचले होते. राज्यपाल कधी गावकर यांना हंगामी सभापतिपदाची शपथ देतात, याकडे त्यांचे लक्ष होते.

सकाळचे १०.३० होत आले व राज्यपाल घटनेची प्रत घेऊन आले. उपस्थितांना पुढे काय वाढून ठेवलेय, ही कल्पना आली नाही. राज्यपाल म्‍हणाले घटनेत हंगामी सभापती ही तरतूद नाही. घटनेच्या १८८ कलमानुसार राज्यपालांनी नव्या सदस्यांना शपथ देण्यासाठी प्रतिनिधी पाठवायचा असतो. ती व्यक्ती निवडून आलेली सदस्यच हवी,असेही नाही. त्यामुळे फारतर मी गावकरना आमदार व इतरांना आमदारकीची शपथ देण्यास माझा प्रतिनिधी, अशी शपथ देऊ शकतो.

अन् दिली आमदारकीची शपथ

राज्यपालांशी चर्चा होत गेली, मात्र ते राज्य घटनेच्या आपल्या विश्लेषणावर ठाम राहिले. अखेर गावकर यांना राज्यपालांचे प्रतिनिधी व आमदार अशी शपथ देण्यात आली. ते विधानसभेत आले आणि त्यांनी इतरांना आमदारकीची शपथ दिली. ते हंगामी सभापती होण्यापासून वंचित राहिले आणि आज ते थेट सभापती झाले.