वास्को : राष्ट्रीय किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनसीझेडएमए) हे राज्य सरकारऐवजी भांडवलदारांच्या हुकूमाप्रमाणे वागत असल्याने गोव्यातील लोकांच्या जीवनाशी आणि भावनांशी खेळ सुरू आहे,असे सांगून नॅशनल फिशवर्कर्स फोरमचे सरचिटणीस ओलेन्सिओ सिमोईस यांनी पर्यावरण (Environment), वन (Forest) आणि हवामान (climate) बदल मंत्रालयावर टीका केली. ते नॅशनल फिशवर्कर्स फोरमतर्फे बाणावली येथे आयोजित दोन दिवसीय महिला कार्यशाळेचा समारोप सोहळ्यात बोलत होते. यात देशातील सर्व नऊ किनारी राज्यांनी सहभाग घेतला होता.

सिमोईस म्हणाले की,देशातील ७,५०० किमी किनारपट्टीचा भाग आणि १४,५०० किमी नद्यांचे खासगीकरण करण्याची केंद्राची योजना (central government plan)आहे. गोवा राज्य (Goa) वाचवण्यासाठी पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव (Environment Minister Bhupendra Yadav) यांनी ताबडतोब हस्तक्षेप करावा, कारण सीआरझेड अधिसूचनेत गोवा राज्याच्या विचित्र परिस्थितीचा विशेष विचार करण्यात आला होता, ज्यात किनारपट्टीवर राहणाऱ्या मच्छीमार समुदाय आणि इतर स्थानिक समुदायांना उदरनिर्वाहाची सुरक्षा सुनिश्चित करणे समाविष्ट आहे.

या कार्यशाळेचा उद्देश महिलांना त्यांच्या उपजीविकेशी संबंधित प्रश्न हाताळण्यासाठी सक्षम करणे आणि सागरमाला कार्यक्रमासारख्या केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या विविध पर्यावरण आणि मच्छीमार विरोधी प्रकल्पांबद्दल जागरूकता निर्माण करणे हा आहे.

बंदर मर्यादा हटवाव्यात : आग्नेलो रॉड्रिग्स

राज्य सरकारने (State government) आधी राज्याने आमच्या सहा नद्या विकल्या आणि आता ते संपूर्ण १०५ किमी किनारपट्टी विकत आहेत. राष्ट्रीय किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (Border Management Authority) बंदर मर्यादा हटवाव्यात आणि ४६.०६ लाख चौरस मीटर वाळूचे ढिगारे जोडावेत, अशी विनंती आणि मागणी केली नाही तर गोव्यातील मासेमारी समुदायाला रस्त्यावर यावे लागेल, असे गोंयचो रापोणकरांचो एकवोटचे अध्यक्ष अाग्नेलो रॉड्रिग्स यांनी सांगितले.