पणजी: मोफत तीन गॅस सिलिंडरची योजना राज्यातील काही कुटुंबांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेच. राज्य सरकारनेही ती सुरू करण्यासाठी पावले उचलली असून ग्रामविकास मंत्रालयामार्फत अंतिम प्रारूप बनवण्यात येत आहे. येत्या आठवड्याभरात ते पूर्ण झाल्यानंतर योजना अधिसूचित करण्यात येईल आणि जूनपासून तिची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री गोविंद गावडे यांनी ‘गोमन्तक’ला दिली.

भाजप सरकारने निवडणुकीच्या जाहीरनाम्याला ‘वचननामा’ म्हणत जाहीर केलेल्या प्रतिवर्ष तीन मोफत सिलिंडरचा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे. आता ऐनवेळी सरकारने यात बदल करत ही योजना सर्वांसाठी न देता केवळ प्राधान्य कुटुंब रेशनकार्डधारक (प्रायोरिटी हाऊस होल्ड) रेशनकार्डधारकांना देण्याचा विचार सुरू केला असून येत्या आठवड्याभरात या योजनेचे अंतिम प्रारूप तयार होणार असल्याची माहिती मंत्री गोविंद गावडे यांनी दिली. राज्य सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी तीन मोफत गॅस सिलिंडरची योजना कधी सुरू होणार, याकडे राज्यातील सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

प्रतिवर्ष पाच लाख उत्पन्न मर्यादा

नव्या योजनेत प्राधान्य कुटुंब निकष लावला असून प्रतिवर्ष पाच लाख उत्पन्न मर्यादेची अटही घातली आहे. या योजनेचे अंतिम प्रारूप तयार होऊन ती अधिसूचित होण्यासाठी आणखी एक महिनाभराचा कालावधी लागणार आहे. उत्पन्नाचे निकष बदलले असले, तरी दारिद्र्य रेषेखालील आणि अंत्योदय रेशन कार्डधारकांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

40 कोटींची तरतूद

रशिया- युक्रेन युद्ध, आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेले इंधनाचे दर, वाढती महागाई यांमुळे त्रस्त झालेल्या सामान्य जनतेला मोफत गॅस सिलिंडरच्या योजनेमुळे काहीसा हातभार लागणार असल्याने ती योजना बहुप्रतिक्षित बनली आहे. यासाठी राज्य सरकारने 2022-2023 सालच्या अर्थसंकल्पात 40 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

खर्च वाढल्यामुळे योजनेचा फेरविचार

या योजनेचा लाभ सर्वांना देण्यासाठी या योजनेचा खर्च 140 कोटींवर जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सरकारने या योजनेवर पुनर्विचार सुरू केला आहे. महामारीमुळे महागाई आणि कमी झालेले महसुली उत्पन्न यामुळे सरकार आर्थिक संकटात आहे. यामुळे मुख्यमंत्री सावंत यांनी जुन्या योजनांचा फेरआढावा घेण्याच्या सूचना दिल्या असून खर्चकपातीचे निर्देश दिले आहेत.