पणजी: पोंबुर्फा पंचायत क्षेत्रात साल्वादोर द मुंदमधील सर्वे क्रमांक २९२/१-एल-७ मधील बेकायदा बांधकामाला नगर नियोजन खात्याने बजावलेल्या कारणेदाखवा नोटिशीवरील सुनावणीवेळी याचिकादाराला बाजू मांडण्यास संधी द्यावी व त्यावरील सुनावणी चार आठवड्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने जनहित याचिकेवरील सुनावणी २४ नोव्हेंबरला ठेवली आहे.

साल्वादोर द मुंदमधील सर्वे क्रमांक २९२/१-एल-७ मध्ये ना विकास उतरणी क्षेत्रात तेथील झाडांची कत्तल तसेच डोंगरकापणी करून सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामाविरोधात जनहित याचा उच्च न्यायालयात तेथील स्थानिकांनी दाखल केली होती. या सुनावणीवेळी बांधकाम करणाऱ्या तरुण तहलानी याने याचिकेवरील निर्णय होईपर्यंत पुढील बांधकाम बंद ठेवले जाईल, अशी हमी दिली होती.

त्यानुसार उच्च न्यायालयाने नगर नियोजन खात्याला या परिसराची पाहणी करून योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देश नोटीस बजावून दिले होते. नगर नियोजन खात्याने तहलानी यांना कारणेदाखवा नोटीस बजावून त्याला उत्तर देण्यासाठी येत्या १४ ऑक्टोबरला सुनावणी ठेवली आहे. खात्याने याचिकादाराने केलेल्या तक्रारीच्या आधारे ही नोटीस बजावली आहे असे त्यात नमूद केले आहे तरी सुनावणीसंदर्भातची नोटीस खात्याने याचिकादाराला दिली नाही ही बाब आज याचिकादारांचे वकील कार्लोस फेरेरा यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

गोवा

नगर नियोजन खात्याने या बांधकामाला परवानगी देताना प्रादेशिक आराखडा २००१ गृहित धरून नव्या प्रादेशिक आराखडा २०२१ आधारे परवाने दिले होते. तेथील डोंगराळ भाग हा २५ अंश उतरणीपेक्षा अधिक असतानाही त्याची कापणी करून त्याचे सपाटीकरण सुरू असल्याचा दावा जनहित याचिकादाराने केला होता.

उच्च न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेत नगर नियोजन खात्याकडे उत्तर मागितले होते. खात्याने याप्रकरणी तपासणी करून तहलानी यांनी केलेल्या उल्लंघनप्रकरणी कारणेदाखवा नोटीस बजावली असल्याची माहिती दिली. खात्याने या नोटीसवरील सुनावणीवेळी याचिकादाराचीही बाजू ऐकून घ्यावी. सुनावणी घेऊन ही नोटीस चार आठवड्यात निकालात काढावी असे निर्देश दिले.