पणजी: राज्यातील विविध बाह्यविकास आराखड्यांअंतर्गत (ओडीपी) भूरूपांतरणाच्या प्रस्तावांना न्यायालयीन निवाड्यांपासून संरक्षण देण्याची तरतूद असलेले वादग्रस्‍त नगरनियोजन दुरुस्ती विधेयक आज नगरनियोजनमंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी अखेर मागे घेतले.

सभागृहात सादर केलेली एकूण चार विधेयके आज मागे घेण्यात आली. भूरुपांतर करण्यापूर्वी सर्वांच्या हरकती ऐकून घेतल्या जातील. आमदारांना त्याचबरोबर जनतेला विश्‍‍वासात घेऊनच भूरुपांतर केले जाईल.

विकास करायचा असल्यास प्रादेशिक आराखड्याची राज्याला गरज आहे, अशी विरोधकांनी केलेली मागणी नगरनियोजन मंत्री विश्‍‍वजीत राणे यांनी फेटाळली. त्याचबरोबर प्रादेशिक आराखडा केल्यानंतर त्यातून वाद निर्माण झाले आहेत. फक्त किर्लोस्कर कन्सल्टंट यांचाच आराखडा योग्य ठरला आहे, असे सांगून त्‍यांनी आपली बाजू ठोसपणे मांडली.

नगरनियोजन खात्यातर्फे आज सभागृहात मंजुरीसाठी सादर होणाऱ्या महत्त्वाचे दुरुस्ती विधेयकासह इतर तीन अशी चार विधेयके सरकारने मागे घेतली. नगरनियोजन, नगरपालिका प्रशासन, महिला व बालकल्याण आणि वनखात्यावरील कपात सूचना-मागण्यांना पाठिंबा व विरोध या सत्राला उत्तर देताना ते बोलत होते.

राणे म्हणाले, भूरुपांतरणाचे प्रकार प्रत्येक सरकारच्या काळात झालेले आहेत. माझे वडील प्रतापसिंह राणे यांच्या काळातही भूरुपांतर झालेले होते. १९८५ ते २००० पर्यंत मोठ्या प्रमाणात भूरुपांतराची प्रकरणे घडली आहेत. नगरनियोजन दुरुस्ती विधेयकात प्रमाणीकरण कलम हे कायदा खात्याने घातले होते. त्यावर विविध प्रश्न उपस्थित झाल्याने ते विधेयक आज विधानसभेत घेतले नाही, असाही निर्वाळा त्यांनी दिला.

पर्यावरणप्रेमी क्लॉड अल्वारिस हे आजारी आहेत. त्यांना रुग्णालयात दाखल करून चांगली सुविधा देण्यासही सांगत आलो आहे. अल्वारिस यांनी जो व्हिडिओ काढला आहे, तो आपण पाहिला आहे. त्यांची जाऊन केलेली विचारपूस ही एक आत्मीयतेच्या भावनेतून होती. समाजमाध्यमांवर लोक अधिक विश्‍‍वास ठेवतात. वास्तव काय आहे, त्यावर ते कमी विश्‍‍वास ठेवतात. नो डेव्हलपमेंट झोन (एनडीएस) धक्का लागणार नाही. परंतु ३९ (ए) हा नवा दुरुस्ती कायदा आणण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे, त्यात आक्षेप आणि सूचनाही असतील, असेही राणे यांनी नमूद केले.

कोने-प्रियोळ येथील डोंगरकापणीची दखल

कोने-प्रियोळमध्‍ये डोंगरकापणीचा प्रकार घडला. त्‍याची तत्काळ दखल घेत त्याविरोधात तक्रार दाखल केली. १ कोटी ४३ लाख चौ. मी. जमीन रूपांतरण २००५ पासून झाले आहे. नगरनियोजन खात्यात अत्यंत लक्ष देऊन काम करावे लागते. आमदारांनी कोणत्या मतदारसंघात जमिनीविषयी काय चालले आहे, ते आपल्या लक्षात आणून द्यावे, असे राणे म्‍हणाले.

मंत्र्यांचा आक्षेप

राज्यात दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या भाजपच्या गाभा समितीच्या बैठकीत विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या नगरनियोजन दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा झाली होती. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज सोमवारी घेतलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही या विधेयकाविरोधात काही मंत्र्यांनी मते मांडली व त्यास जोरदार विरोध दर्शविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

गेल्या आठवड्यात नगरनियोजन दुरुस्ती विधेयकासह चारही विधेयके मंजुरीसाठी विधानसभा कामकाजात मांडण्यात आली होती. मंत्री राणे यांनी ही विधेयके मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यासंदर्भातची माहिती कामकाजात दर्शविण्यात आली.

त्यानुसार मंत्री राणे यांनी ही विधेयके मागे घेत असल्याचा ठराव सभागृहात मांडला व तो मंजूर करण्यात आला. नगरनियोजन दुरुस्तीसह गोवा क्लिनिकल इस्टाब्लिशमेंट नोंदणी दुरुस्ती, गोवा नगरपालिका दुरुस्ती तसेच पणजी महापालिका दुरुस्ती विधेयक मागे घेण्याचा प्रस्‍ताव मंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी मांडला व तोसुद्धा मंजूर करण्यात आला.

नगरपालिका कायद्यातील कलम १९ व १३४ मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव होता. कळंगुट-कांदोळी ओडीपीला मंजुरी देऊन नंतर ती रद्द करण्यात आली. हडफडे-नागवा-पर्रा ओडीपीही मान्यता दिल्यानंतर रद्द करण्यात आले होते. ओडीपीच्या काळात ज्या भूरूपांतरणाच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली होती, त्यांना न्यायालयीन निवाड्यापासून संरक्षण देण्याची तरतूद होती.