Julio Ribeiro: पाकिस्तानातील अल्पसंख्य हिंदू आणि ख्रिश्चनांना ज्याप्रकारे भेदभावाचा सामना करावा लागतो तशीच परिस्थिती भारतातील अल्पसंख्यांकांच्याही वाट्याला येऊ शकते, अशी भीती निवृत्त आयपीएस अधिकारी मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांनी व्यक्त केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ख्रिसमसच्या दिवशी ख्रिश्चन समुदायाशी साधलेल्या संवादावरही रिबेरो यांनी भाष्य केले. पंतप्रधानांचा हेतू ख्रिश्चन मते मिळविण्याच्या इच्छेने प्रेरित असू शकतो, असेही ते म्हणाले. टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

रिबेरो यांनी पाकिस्तानमधील हिंदू आणि ख्रिश्चनांना मिळत असलेल्या वागणुकीबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले आहे की, पाकिस्तानात हिंदू आणि ख्रिश्चन अल्पसंख्य हे सेकंड क्लास नागरिक म्हणून दहशतीखाली जगतात.

जे येथे (भारतात) होऊ शकते. मला याचीच भीती वाटते. तथापि, गाझासारखी परिस्थिती देशात होणार नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ख्रिसमसच्या दिवशी त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी ख्रिश्चन समुदायाच्या सदस्यांशी संवाद साधला. मोदींनी ख्रिश्चनांशी त्यांचे जुने, जिव्हाळ्याचे आणि उबदार संबंध असल्याची आठवण करून दिली. पंतप्रधान केरळमधील मोठ्या ख्रिश्चन समुदायाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

केरळमधील एक बिशप त्यांच्या बाजूने गेला आहे. एक जण गेला त्यामुळे इतरही जाऊ शकतात. ते (पंतप्रधान) काय करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत ते पाहूया.

माझ्यासह माझ्या काही मित्रांनाही ज्यातील बहुतांश ख्रिश्चन नाहीत, त्यांनाही असे वाटते की, मोदींनी ख्रिसमसच्या कार्यक्रमात सांगितलेल्या अनेक गोष्टी केवळ मतांसाठी होत्या. अर्थात, त्यांना काही मते मिळतील.

आशा आहे की त्यांचा ख्रिसमस संदेश हा कदाचित एक बदल असेल तर ती चांगली गोष्ट असेल. पण मला शंका आहे, कारण भारताचा भगवा पाकिस्तान करण्याचा हेतू दिसून येतो."

भारतातील पोलिस दल पूर्णपणे राजकीय नेतृत्वाद्वारे नियंत्रित केले जाते. आज सरकार ज्या पद्धतीने पोलिस दल चालवते त्याप्रमाणे ते कार्य करू शकले नसते.

जो कोणी उच्च पदावर आला आहे त्याने एकतर सहकार्य केले म्हणून तो तिथे आहे किंवा तो विरोध करणार नाही म्हणून तिथे आहे. हे दुर्दैवी आहे. पोलिस दल नेत्याला फॉलो करत असते.

राज्यांमध्ये पोलीस सुधारणांची अंमलबजावणी होत नाही कारण सत्ताधारी राजकीय पक्षांची इच्छा पोलिसांनी नेत्यांना हवे तसे काम करावे अशी असते. पोलीस सुधारणांच्या समस्येबाबत लोकांनीच आवाज उठवला पाहिजे.

पोलिसांना अधिक अधिकार मिळायला हवेत, पण कोणीही त्यांना हे अधिकार देण्याच्या बाजूने नाही. जेव्हा गरीब लोक मदतीसाठी पोलिसांकडे येतात तेव्हा शक्य ते सर्व करणे हे प्रत्येक अधिकाऱ्याचे कर्तव्य आहे.