गोव्याचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) यांनी काश्‍मीर व गोव्याच्या आपल्या कारकीर्दीवर सडेतोड मते व्यक्त केली. ते म्हणाले, गोव्यातील सावंत सरकारने (Goa Government)कोरोनाचा प्रश्न अत्यंत बेजबाबदारपणे हाताळला व लोकांना धान्य वाटताना मोठा गैरव्यवहार झाला. गोव्यात आपल्या काळात खुलेआम भ्रष्टाचार सुरू असल्याचे आपल्याला आढळून आले. आपण या प्रश्नावर सरकारला (CM Pramod Sawant) जाब विचारला. ते त्यांना खपले नाही म्हणूनच आपल्याला गोव्यातून हटविण्यात आले.

राज्यात टाळेबंदी जाहीर केली तरीही बंदर भागात खनिज ट्रकांची खुली वाहतूक सुरू होती. त्यामुळे तेथे कोरोना पसरविण्यात सरकारच कारण ठरले. सरकारला सूचना देऊनही सरकारने ही ट्रक वाहतूक बंद केली नाही. काँग्रेसनेही या प्रश्नावर आवाज उठवला होता. मी कोरोनाचे गैरव्यवस्थापन, तसेच खनिज वाहतुकीतील बेपर्वाही याबद्दल पंतप्रधानांना सूचना दिली होती. परंतु त्यांनी अशाच लोकांकडून माहिती मिळवली असावी, जे सावंत यांच्या निकट आहेत. त्याचा परिणाम असा झाला की, पंतप्रधानांपर्यंत वास्तवपूर्ण माहिती पोहोचू शकली नाही.

आमच्या कार्यालयाला 300 कोटींची ऑफर

काश्‍मीरमधून सरकारच्या जमीन वाटपात भ्रष्टाचार झाला आणि तेथील मेहबूबा मुफ्ती सरकारपक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाच जमिनी वाटण्यात आल्या. माझ्या या आरोपावर मुक्ती यांनी अब्रूनुकसानीचा खटला भरण्याचे आव्हान दिले असले तरी, राज्यपाल म्हणून अशाप्रकारचा खटला माझ्यावर दाखल केला जाऊ शकत नाही. असे सांगून मलिक पुढे म्हणाले, काश्‍मीरमध्ये दोन फाइल्स मंजूर करण्यासाठी आमच्या कार्यालयाला 300 कोटी देण्याची ऑफर आली होती. परंतु मी पंतप्रधानांकडे तक्रार करताच अशा फायली मुळीच मंजूर करू नका, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.

आप करणार आंदोलन : सत्यपाल मलिक यांनी भ्रष्टाचाराबाबत सावंत सरकारवर टीका केली. राज्यपालांनी केलेली टीका गंभीर असून, सरकारविरोधात आम आदमी पक्ष आजपासून आंदोलन करणार आहे.

सत्यपाल मलिक अत्यंत चुकीचा आरोप करीत आहेत. ते जे बोलतात ते चुकीचे बोलतात. पक्ष नेतृत्वाकडे आपण बोलून सत्यपाल मलिक यांच्याबद्दल तक्रार करणार आहोत.

- सदानंद शेट तानावडे, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप

सत्यपाल मलिक हे सदैव गोव्याच्या लोकांसाठी उभे राहिले. त्यांनी सत्याची वाच्यता केली आणि भाजपा गोवा सरकार अगदी उघडे पडले. गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना एका घटनात्मक प्रमुखाकडून करण्यात आलेल्या या पर्दाफाशनंतर सत्तेमध्ये राहण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी राजीनामा द्यावा.

-दिगंबर कामत, विरोधी पक्षनेते

"एक विद्यमान राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांबद्दल गंभीर टिप्पणी करतात. जे मुख्यमंत्री निर्लज्जपणे संपत्ती गोळा करीत होते जेव्हा गोव्याची जनता कोविडमुळे त्रस्त होती. राज्यपाल पिल्लई हे त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणार नाहीत आणि राष्ट्रपती राजवटही लागू करणार नाहीत?"

- विजय सरदेसाई, गोवा फॉरवर्ड

राजकारणात सेवाभाव उरला नाही

चरणसिंग व व्ही. पी. सिंग यांच्याकाळची 70च्या दशकातील राजनिती खूप वेगळी होती. आता राजकारणामध्ये सेवाभाव राहिलेला नाही. भ्रष्टाचार उदंड माजला आहे आणि तेच राजकारण्यांचे ब्रीद बनले आहे, असे सांगताना ‘ना खाऊंगा ना खाने दुंगा’ असे म्हणणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही हतबल करणारे हे राजकारण आहे. परंतु मी नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दलच आशावादी आहे आणि तेच भ्रष्टाचार निपटण्याबाबत कडक भूमिका घेऊ शकतात, असा मला विश्वास वाटतो.

सरकार नाखुश; पण जनतेचा पाठिंबा

प्रमोद सावंत सरकारने भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठविल्यामुळेच मला हटविण्यात आले. परंतु लोकांचा मला संपूर्ण पाठिंबा होता. तियात्रमधील प्रमुख तीन कलाकारांनी माझा बहुमान करणारी गाणी रचली होती, असे सत्यपाल मलिक म्हणाले.

शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा

मलिक यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला संपूर्ण पाठिंबा व्यक्त केला. ते म्हणाले, केवळ पंजाबमध्ये नाही, तर देशाच्या बहुसंख्य शेतकऱ्यांना नवीन शेतीमाल खरेदी आणि किंमतविषयक नवीन कायद्याचे वावगे आहे. हा कायदा मागे घ्यावाच लागेल. जर कायदा मागे घेतला नाही, तर उत्तर प्रदेशासह अनेक ठिकाणी लोकसभा निवडणुकीत सरकार पक्षाला पराभव सहन करावा लागेल. पश्चिम उत्तरप्रदेशमध्ये तर सरकारविरोधात असंतोष खदखदत आहे. तेथे भाजपचे मंत्रीही जाऊ शकत नाहीत. पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना मी परिस्थितीची जाणीव करून दिली आहे. परंतु काही शक्ती त्यांची दिशाभूल करीत असून, या दोन्ही नेत्यांनी वरील कायदा आपल्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवू नये. पंतप्रधान हा देशाचा नरेश असतो आणि दोन पावले मागे घेतली तर त्यांची प्रतिष्ठा आणखीनच वाढेल.