Goa Forest: वन हक्क कायद्यांर्तगत सत्तरी तालुक्यात वन क्षेत्रातील जमिनींचे अधिकार मिळविण्यासाठी जवळपास दोन हजार लोकांनी अर्ज केले होते. आणि त्यातील फक्त 10 टक्के दावे निकालात काढण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती ठाणे येथे आयोजित वन हक्क जनजागृती प्रशिक्षण शिबिरात देण्यात आली.

ठाणे पंचायत सभागृहात म्हाऊस व ठाणे पंचायत क्षेत्रातील वन हक्क समिती सभासदासाठी खास आयोजित एक दिवशीय प्रशिक्षण व जनजागृती शिबिरात गटविकास अधिकारी सूर्याजीराव राणे, आदिवासी कल्याण खात्याच्या उपसंचालक डाॅ. योजीनी आचार्य, ठाणे सरपंच सरिता गावकर तसेच इतर पंच उपस्थित होते.

तालुक्यातील बऱ्याच जणांना या कायद्यांतर्गत जमीन मालकी हक्क मिळणे बाकी असून त्याही प्रस्तावांना लवकर मंजुरी मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहे.

सदर कायदा सन 2006 साली केंद्र सरकारने अंमलात आणला होता, परंतु राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सन 2013 पासून करण्यात आली होती.

वैयक्तिक वन व सामुदायिक वन असे वन हक्काचे दोन प्रकार आहेत. वैयक्तिक वन हक्कांमध्ये जंगलातील जमीन शेतीकरता किंवा राहण्याकरीता वापरत असेल व त्यावर 13 डिसेंबर 2005 पर्यंत ताबा असेल तर ती जमीन मिळण्याचा हक्क आहे. जनजागृती शिबिरात तीन सत्रात प्रशिक्षण देण्यात आले.स्वागत गटविकास अधिकारी सूर्याजीराव राणे यांनी केले. ठाणे सरपंच सरिता गावकर यांनी आभार मानले.

स्थानिकांना अधिकार- गाव समाज, संस्कृती, स्थानिक परंपरांना किंवा जंगल व वन्य- जीवांच्या जीविताला धोका असणाऱ्या कोणत्याही विनाशकारी विकास कामाला विरोध करण्याची व प्रसंगी अशा प्रकारची विकासकामे रोखण्याची ताकद या कायद्यामुळे स्थानिकांना मिळाली आहे.

जंगलावर असणारे सर्व पारंपरिक हक्क, ज्यात वाळलेले सरपण, मासे, खेकडे गोळा करणे व गुरे चराई सारख्या हक्कांचा समावेश होईल.-डाॅ. योजीनी आचार्य.