CM Pramod Sawant, Goa Assembly Dainik Gomantak
गोवा

Goa Assembly Monsoon Session 2024: बेकायदा बोअरवेल, पाणी चोरी करणाऱ्यास १० लाखांपर्यंत दंड; मुख्यमंत्री सावंत

Goa Legislative Assembly Monsoon Session 2024: गोव्याला २४ तास पाणीपुरवठा करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत विरोधी आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला.

गोमन्तक डिजिटल टीम

पाईपलाईनमधून पाण्याची बेकायदेशीर चोरी करणे, बेकायदेशीर बोअरवेल खोदणे यास १० लाख रुपयांपर्यंत मोठा दंड ठोठावला जाणार आहे. मोठ्या प्रकल्पांना परवानगी देण्यापूर्वी या भागातील पाणीपुरवठ्याची उपलब्धता तपासली जाईल, असे डॉ. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी अधिवेशनात सांगितले.

बुधवारी ‘कॉलिंग अटेन्शन’ सदरात अधिवेशनात फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई आणि कार्लुस फेरेरा यांनी राज्यातील तीव्र पाणीटंचाईचा मुद्दा उपस्थित केला होता. संपूर्ण गोव्याला २४ तास पाणीपुरवठा करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत विरोधी आमदारांनी पाणीटंचाईच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्र्यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला.

मडगाव आमदार दिगंबर कामत यांनी नमूद केले की, सुरुवातीच्या काळात लोक नैसर्गिक गोड्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे पाणी वापरत होते, जे आज दुर्लक्षित झाले आहे. लोक पूर्णपणे नळाच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. लोकांनी पाणी काटकसरीने वापरावे. अन्‍य आमदारांनीही पाणीटंचाईचा विषय उपस्‍थित केला होता.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

कायद्याचा बडगा की केवळ दिखावा? लुथरांच्या सुटकेसाठी 'पहिली चाल' खेळली गेली का? - संपादकीय

SMAT Final 2025: हरियाणा की झारखंड? कोण उंचावणार सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी? फायनल सामना कधी, कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या

Goa News Live: जगप्रसिद्ध शिल्पकार राम सुतार यांचे निधन, वयाच्या 100 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Goa Weather: राज्यात असंतुलित हवामान, आजारात वाढ शक्य; डॉक्टरांकडून काळजी घेण्याचं आवाहन

Vasco Fish Market: प्रतीक्षा संपली! वास्कोतील मासळी मार्केट 29 पासून खुले, सध्याची जागा 28 पर्यंत खाली करण्याचे मुख्याधिकाऱ्यांचे निर्देश

SCROLL FOR NEXT