Goa Crime: दहा वर्षांपूर्वी गाजलेल्या ताळगाव येथील हसन खान खूनप्रकरणी सत्र न्यायालयाने आरोपी अनिकेत यल्लुरकर, अभिनंदन पटेल, अरुण पाटील, अनिल भुये आणि रवी पाटील या पाचजणांना सत्र न्यायालयाने दिलेली जन्मठेपेची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने (Bombay High Court Goa Bench) पुराव्याअभावी आज रद्दबातल ठरवून निर्दोषमुक्त केले.

या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार रॉबर्ट गोन्साल्विस आणि शिवाजी पाटील या दोघांना सत्र न्यायालयाने निर्दोष ठरवले होते, तर इतर पाचजणांना शिक्षा सुनावणी होती. या शिक्षेला त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

उच्च न्यायालयाने या पाचहीजणांना निर्दोष ठरवताना तपासकामातील त्रुटी तसेच सादर न केलेले पुरावे याबाबत निरीक्षण नोंदवले आहे. या सर्वांनी हसनचा काटा काढण्यासाठी केलेले कट-कारस्थान पुराव्यातून सिद्ध होत नाही.

हे सर्व आरोपी एकत्रितपणे कुठे जमले होते, याचीही माहिती नाही. आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली पोलिस कोठडीतील चौकशीवेळी दिली आहे. कोठडीतील कबुली हा कमकुवत पुरावा मानला जातो.

न्यायालयाने आरोपींनी खटल्यावरील सुनावणीवेळी कोठडीत घालविलेला काळ शिक्षेतून कमी केलेला नाही व तो न कऱण्यामागील कारणे दिलेली नाहीत.

एकंदरीत सादर केलेल्या पुराव्याच्या आधारे आरोपींवरील खुनाचा आरोप सिद्ध होत नाही, असे निरीक्षण निवाड्यात नोंदवले आहे.

अशी आहे पार्श्‍वभूमी

• हसन खान याच्याकडे काहीजण वाहन खरेदीसाठी आले होते.

• 21 मार्च 2013 रोजी संध्याकाळी हसनला घेऊन ते वाहन चालवण्यासाठी घेऊन गेले.

• जाताना त्यांनी हसन खान याचा वाहनातच गळा आवळला व नंतर चाकूने वार करून त्याचा खून केला.

• बांबोळी येथील होली क्रॉसजवळ हसनचा मृतदेह गाडीतच ठेवून संशयित पसार झाले.

• पोलिसांनी तपासावेळी हसनचा व्यावसायिक भागीदार, खाण खात्यातील कर्मचारी रॉबर्ट गोन्साल्विस याला ताब्यात घेऊन तपासाची सूत्रे हलवली.

• त्याने काही गुन्हेगारांना सुपारी देऊन हसनचा काटा काढला होता, हे समोर आल्यानंतर रॉबर्टसह सातजणांना अटक केली.

• खटल्याच्या सुनावणीअंती सत्र न्यायालयाने रॉबर्ट व शिवाजी या दोघांना निर्दोषमुक्त केले, तर इतर पाचजणांना दोषी धरून शिक्षा ठोठावली.

त्यांना जन्मठेप व प्रत्येकी १ लाखाचा दंड सुनावला होता.

हा दंड न भरल्यास तीन वर्षांची साधी कैद तसेच जबरी चोरीप्रकरणी १० वर्षांचा कारावास व ५० हजार रुपये दंड तसेच तो न भरल्यास दोन वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.

तसेच पुरावे नष्ट केल्याप्रकरणी सात वर्षांचा कारावास व २५ हजार रुपये. तो दंड न भरल्यास १ वर्षाची कैद अशी शिक्षा ठोठावली होती.