Fishing Ban in Goa Dainik Gomantak
गोवा

Fishing Ban in Goa: गोव्यात मासेमारी दोन महिने राहणार बंद; 'या' तारखेपासून अंमलबजावणी?

Akshay Nirmale

Fishing Ban in Goa: गोव्यात दोन महिने यांत्रिक मासेमारीवर बंदी असणार आहे. अशा प्रकारची बंदी दरवर्षी लागू होते. 1 जून ते 31 जुलै या काळात ही बंदी असणार आहे. राज्याच्या किनारपट्टीवर माशांच्या प्रजननासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, या उद्देशाने ही मासेमारी बंदी करण्यात येते.

61 दिवसांच्या बंदी कालावधीत यांत्रिक साधने बसवलेल्या जहाजांद्वारे मासेमारी आणि ट्रॉल-नेट आणि पर्स-सीन नेटद्वारे मासेमारी करण्यास मनाई असेल, असे मत्स्य व्यवसाय विभागाने म्हटले आहे. इंग्रजी प्रसारमाध्यमांनी याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

मत्स्यव्यवसाय संचालक डॉ. शमिला मॉन्टेरो यांनी स्वाक्षरी केलेला हा आदेश गोवा सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, 1980 (1981 चा कायदा क्रमांक 3) च्या कलम 4 च्या उपकलम (1) आणि (2) अंतर्गत जारी करण्यात आला आहे.

या आदेशात म्हटले आहे की, मासळीचे संवर्धन करण्याच्या गरजेमुळे या काळात यांत्रिक साधनांनी आणि ट्रॉल-नेट आणि पर्स-सीन नेटच्या सहाय्याने मासेमारी करणाऱ्या जहाजांद्वारे मासेमारी करण्यास मनाई असेल.

दरम्यान, राज्यातील बहुतेक मच्छिमारदेखील मासे पुन्हा वाढू देण्यासाठी आणि मासे पकडण्यात सुधारणा करण्यासाठी पश्चिम किनारपट्टीवर मान्सूनमध्ये दीर्घकाळ मासेमारीवर बंदी घालण्यास अनुकूल आहेत.

सरकारी आकडेवारीनुसार गोव्यातील मासे पकडण्याचे प्रमाण मागील वर्षी 38 टक्के वाढले आहे. यात सागरी मासेमारीचे प्रमाण अधिक आहे. जे 2021 मध्ये 1.26 लाख टन होते ते 2022 मध्ये 1.74 लाख टन झाले आहे.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Goa HSE Board Exam: गोवा बारावी बोर्ड परीक्षेच्या वेळापत्रकात बदल, JEE परीक्षेमुळे मोठा निर्णय

Fact Check: गोव्यात बोट पलटी होऊन 23 लोकांचा मृत्यू, 64 बेपत्ता; व्हायरल व्हिडिओ मागील सत्य काय?

Tourist in Goa: गोव्यात धार्मिक तणाव, पर्यटकांची पायपीट तर शाळकरी मुलांचे हाल!!

गोव्यातील पोर्तुगीजकालीन पूलांचे होणार 'स्ट्रक्चरल ऑडिट'; सावंत सरकारचा निर्णय

Goa Government Schools: ...गेल्या 5 वर्षांत ट्रेंड बदलला, शासनाचे सरकारी शाळांना प्राधान्य; CM सावंत

SCROLL FOR NEXT