New Borim Bridge Objections

सासष्टी: नवीन बोरी पूल बांधकाम संदर्भातील भू संपादनसाठी लोटली व बोरी येथील शेतकऱ्यांनी नव्याने आक्षेप नोंदवले आहेत. सध्या शेतकरी व केंद्रीय राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालय एकमेकांसमोर ठाकले आहेत. मंत्रालयाने या पूर्वीच भू संपादनाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. खाजन व शेत जमीन नष्ट होईल, ही भीती शेतकऱ्यांना आहे म्हणूनच त्यांची लढाई सुरू आहे.

कारबोट, माकाझन, बेबदो मुंडकार संघटनेचे अध्यक्ष आल्बर्ट पिन्हेरो यांच्या म्हणण्यानुसार आम्ही आक्षेप पूर्वीच नोंद केले आहेत. नंतर सरकारने असे म्हणू नये की, आम्ही आक्षेप किंवा सुचना केल्याच नाही. पुलासाठी ज्या जमिनीची निवड करण्यात आली आहे. ती शेतातून व खाजनातून जाते तसेच काही घरांना पण त्याची झळ बसणार आहे, असे पिन्हेरो यांचे म्हणणे आहे.

सरकारी अधिकारी सांगतात की संपादनासाठी जी जमीन निवडली आहे, त्यात हजारो चौरस मीटर जमीन कमी करण्यात आली आहे. पण बाकी जमिनीत शेती, खाजन आहे त्याचे काय? असा प्रश्र्न पिन्हेरो विचारतात.

या शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे या संदर्भात आपली मते मांडली आहेत व यावर २ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. लोटली व बोरी येथील शेतकरी लवादाच्या आदेशाकडे आशेने पहात आहेत. हरित लवादाला आपले म्हणणे सांगण्यास सरकार मे महिन्यापासून टाळाटाळ करीत असल्याचे पिन्हेरो यांचे म्हणणे आहे.

आक्षेप नोंदवण्यास मिळाले तीनच दिवस !

सरकारकडे आक्षेप नोंदवण्यासाठी आम्हाला केवळ सात दिवस देण्यात आले. मात्र, त्यातील चार दिवस सुट्टीचे होते. त्यामुळे उरलेल्या तीन दिवसांत आक्षेप नोंदवावे लागले. ही पुरेशी वेळ नव्हती, त्यामुळे ही प्रक्रिया योग्य नाही. आम्हाला कितीही नुकसान भरपाई दिली तरी शेत व खाजन जमिनीचे महत्व जे आमच्यासाठी आहे ते इतरांना कळणार नाही. सल्लागाराच्या नियुक्ती वरूनही शेतकऱ्यांच्या मनात शंका आहे,असे नॉएल क्वाद्रोस यांनी सांगितले.