Nagpur-Goa Shaktipeeth Expressway

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) नागपूर आणि गोव्याला जोडणाऱ्या शक्तीपीठ द्रुतगती मार्गाच्या जमीन सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण केले आहे, अशी माहिती सह व्यवस्थापकीय संचालक कैलाश जाधव यांनी गेल्या आठवड्यात दिली.

लवकरच या महामार्गासाठी भूसंपादन आणि नुकसानभरपाई देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, असेही जाधव म्हणाले. दरम्यान, या प्रकल्पात आता अडथळा निर्माण झाला असून, प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे.

नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्गाला कोल्हापूर जिल्ह्यातून विरोध वाढत असून, महामार्गात जमिनी जाणाऱ्या कागल तालुक्यातील शेतकरी एकवटले आहेत. शेतकऱ्यांनी महामार्ग विरोधी कृती समितीच्या माध्यमातून लढा सुरु केला आहे. शेतकऱ्यांनी याबाबत जिल्हा प्रशासनाला निवेदन सादर करत सर्वेक्षणाचे काम थांबविण्याची मागणी केली आहे.

नव्या महामार्गामुळे अनेक शेतकरी भूमिहीन होण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच, जुने मार्ग असताना नवा मार्ग कशासाठी असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला आहे.

नवीन नागपूर-गोवा द्रुतगती मार्ग थेट कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासह प्रवासाचा वेळ 21 तासांवरून 11 तासांपर्यंत कमी होणार आहे. 800 किमी लांबीचा हा महामार्ग 12 जिल्ह्यांमधून जाईल.

शक्तीपीठ द्रुतगती मार्ग जालना-नांदेड द्रुतगती मार्ग, सुरत-चेन्नई द्रुतगती मार्ग, पुणे-बेंगळुरू द्रुतगती मार्ग आणि सर्व विद्यमान राष्ट्रीय महामार्गांना देखील जोडेल.

महामार्ग परळी वैजनाथ आणि हिंगोली जिल्ह्यातील औंध नागनाथ (नागेश्वर) तीर्थक्षेत्रांच्या जवळून जाईल. पर्यटनाला चालना देण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या या प्रकल्पासाठी 86,000 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

सप्टेंबर 2022 मध्ये, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि सध्या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळात नागपूर-गोवा द्रुतगती मार्गाला मंजुरी दिली. महाराष्ट्र सरकारने मार्च 2023 मध्ये महामार्गाला मान्यता दिली.