Deposit Refund System In Goa : अन्नपदार्थांचे प्लास्टिक पाउच, पाण्याच्या बाटल्या अशा एकवेळ वापर होणाऱ्या वस्तूंचे विकेंद्रीकरण करणे कठीण आहे. त्यामुळे राज्य सरकार लवकरच ‘डिपॉझिट रिफंडेबल स्किम’ ग्राहकांसाठी आणत आहे. 40 देशांमध्ये ही योजना सुरू आहे, आता ती गोव्यातही राबविण्यात येणार असल्याची माहिती पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांनी दिली.

पावसाळी अधिवेशनाच्या दहाव्या दिवशी प्रश्‍नोत्तराच्या काळात आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी राज्याला ‘सिंगल यूज’ प्लास्टिकपासून मुक्त करण्यासाठी सरकारने काय ठोस पावले उचलली आहेत? असा सवाल केला होता. त्यावर काब्राल यांनी वरील उत्तर दिले.

सिंगल यूज प्लास्टिक कंपन्या जे उत्पादन गोव्यात घेऊन विक्रीसाठी येतात, त्यांना काही रक्कम सरकारकडे आगाऊ म्हणून ठेव (डिपॉजिट) भरावी लागेल. त्यासाठी संबंधित कंपन्यांकडे सरकार बोलणी करणार आहे. या योजनेद्वारे विक्री झालेले प्लास्टिक परत आणून दिल्यास ती रक्कम परत केली जाईल.

एखाद्या ग्राहकाने दुकानदाराकडून प्लास्टिक पाउचमधील वस्तू घेतली, तर त्याला त्याचे अतिरिक्त पैसे विक्रेत्याला द्यावे लागतील. त्याने पाउच परत केल्यास ठेव रक्कम ग्राहकाला परत करावी लागणार आहे.

‘क्यूआर कोड’ अंमलात आणण्याची शक्यता

परदेशात ‘क्यूआर कोड’चा वापर होत असून त्याप्रमाणेच गोव्यातही ‘क्यूआर’चा वापर शक्य आहे. बाटली किंवा प्लास्टिक पाउचमधील शितपेयावर एक अद्वितीय ‘क्यूआर कोड’ येईल. ग्राहक प्लास्टिक बाटलीतील किंवा प्लास्टिक पाउचमधील पेय प्यायल्यानंतर ती रिकामी बाटली किंवा प्लास्टिक पाउच एका संकलन केंद्रावर जमा करू शकतात.

बाटली जमा करण्यापूर्वी ‘क्यूआर कोड’ स्कॅन केल्यास, ठेव रक्कम परत मिळते. तरीही कोणीही बाटली टाकून देत असल्यास, ती उचलणारी कोणतीही व्यक्ती ‘क्यूआर कोड’ स्कॅन करून ठेव वसूल करू शकते याची ग्राहकांना काळजी घ्यावी लागणार आहे.