पणजी: मांडवी नदीत सुरू असलेल्या कॅसिनोंच्या कथित बेकायदेशीर संचालनाची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी ‘इनफ इज इनफ’ या जनआंदोलनाने राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांच्याकडे केली आहे. गोवा सार्वजनिक जुगार कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करून कॅसिनो जहाजांना मांडवीत सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आल्याचा आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे.

निवृत्त न्यायमूर्ती फर्दिन रेबेलो यांनी राज्यपालांना सादर केलेल्या सविस्तर निवेदनात, सलग सरकारांनी विधिमंडळाचा मूळ हेतू आणि मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे. विशेषतः, मांडवी नदीतून ऑफशोअर कॅसिनोंचे स्थलांतर करण्याबाबत वारंवार आश्वासने दिली गेली, मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, असे आंदोलनाचे म्हणणे आहे.

६ जानेवारी २०२६ रोजी स्वीकारलेल्या ‘पीपल्स चार्टर’मधील प्रमुख मागण्यांपैकी एक म्हणजे मांडवी नदीतील कॅसिनो जहाजे सहा महिन्यांच्या आत हटविण्याची होती. गोवा सार्वजनिक जुगार कायदा, १९७६ मधील कलम १३-बी अंतर्गत करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांनुसार गेमिंग जहाजे गोव्याच्या प्रादेशिक समुद्री हद्दीत कार्यरत राहावीत, मांडवी नदीत कायमस्वरूपी नव्हे, असा कायद्याचा स्पष्ट हेतू असल्याचा दावा आंदोलनाने केला आहे.

आंदोलनाच्या मते, ‘प्रादेशिक पाणी’ या संज्ञेचा अर्थ किनाऱ्यापासून १२ नॉटिकल मैलांपर्यंतचा समुद्री भाग असा होतो. त्यामुळे कॅसिनो व्यवसाय नदीबाहेर हलविणे हा कायद्यातील मूळ उद्देश होता. गोवा सार्वजनिक जुगार कायद्यातील दुरुस्त्यांनंतर गेमिंग आयुक्तांना नियंत्रण, तपासणी आणि जहाजे जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तथापि, या अधिकारांचा प्रभावी वापर झालेला नसल्याचा आरोप आंदोलनाने केला आहे.

फेब्रुवारी २०२० पासून कायद्यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी लागू असूनही त्यासंबंधी आवश्यक नियमावली अद्याप तयार करण्यात आलेली नसल्याकडेही आंदोलनाने लक्ष वेधले आहे.राज्याचे घटनात्मक प्रमुख म्हणून राज्यपालांनी या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी नेमावी, अशी मागणी आंदोलनाने केली आहे. तसेच गोवा सार्वजनिक जुगार कायद्याच्या कलम १३-बीचे कथित उल्लंघन करून कॅसिनो जहाजांना परवानगी देणाऱ्या संबंधित व्यक्तींविरोधात नागरी तसेच फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.